सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से

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पाली, 05 जनवरी। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से दिये जाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का अभियान चलाकर जन आधार राशनकार्ड के मैपिंग का कार्य निरंतर जारी है। जिले में अभी भी 39939 सदस्यों का जन आधार नामांकन नहीं हुआ है। नामांकन से वंचित रहे सदस्य अपना जन आधार नामांकन निकटतम ई-मित्र पर जाकर निःशुल्क करवा सकते हैं।
सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक हरीशचंद्र पारीक ने बताया कि जिले में जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का अभियान चलाकर जन आधार राशनकार्ड के मैपिंग का कार्य किया गया। अभियान में जिले के खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों के 49 हजार 288 ऐसे सदस्य पाये गये, जिनका राशनकार्ड में तो नाम है लेकिन उनका जन आधार में नामांकन नहीं है। इनमें से 9349 सदस्यों का जन आधार नामांकन कर मैपिंग कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि अभी भी जिले में 39 हजार 939 सदस्यों का जन आधार नामांकन नहीं हुआ है। नामांकन से वंचित रहे सदस्य अपना जन आधार नामांकन निकटतम ई-मित्र पर जाकर निःशुल्क करवा सकते हैं। निकट भविष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ जनआधार कार्ड के आधार पर दिये जाने है तथा ये लाभ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवारों के जनआधार कार्ड में नामांकित सदस्यों के आधार पर ही मिलना है। इसलिए राशन कार्ड के सभी सदस्यों का नाम 10 जनवरी 2022 से पहले जन आधार में जुड़वा लें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि परिवार के समस्त सदस्यों का जन आधार नामांकन हो।

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