सार 

Jodhpur : जालोर जिले की 68 सहकारी समितियों के साथ-साथ जोधपुर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण वितरण पर लगी रोक, बाड़मेर जिले की 210 ग्राम सेवा सहकारी समितियों ऋण वितरण पर पहले ही किया जा चुका हैं प्रतिबंधित

विस्तार 

जोधपुर । डिजिटल डेस्क । 22 अप्रैल । खण्ड की बाड़मेर सीसीबी द्वारा 210 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत Go-Live नहीं होने तक सरकार की “ब्याज मुक्त योजना” के फसली सहकारी ऋण वितरण पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका हैं, जबकि जोधपुर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां के अलावा जालोर जिले की 68 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी पैक्स कंप्यूटराइजेशन में Go-Live नहीं होने के चलते ऋण वितरण पर रोक लगा दी गई हैं, वही केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में Go-Live होने के पश्चात ही केंद्रीय सहकारी बैंको द्वारा फसली सहकारी ऋण वितरण से प्रतिबंध हटाया जा सकता हैं ।

हालांकि जालोर सीसीबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रथम चरण में चयनित 161 में से 68 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के Go-Live नहीं होने पर “ब्याज मुक्त योजना” के तहत खरीफ सीजन में किसानों को वितरित होने वाले अल्पकालीन फसली ऋण पर रोक लगा दी गई हैं, ऐसा ही आदेश जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा जारी किया गया हैं,

जबकि जोधपुर खंड में सबसे पहले 210 ग्राम सेवा सहकारी समितियां में फसली सहकारी ऋण वितरण प्रतिबंधित करने वाली बाड़मेर सीसीबी द्वारा अब बिस्सू कल्ला ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना की चिंतनीय स्थिती को देखते हुए कृषि उपज मंडी सीसीबी में कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक का कार्यभार दिया गया हैं, हालांकि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नानालाल चावला के मूल सवाल पर सहकारिता मंत्री ने सदन पटल पर जवाब दिया कि व्यवस्थापक पद से ऋण पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति का कोई प्रावधान लागू नहीं हैं ।