जयपुर, 1 मार्च। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि ग्राम पंचायतों द्वारा मांग के आधार पर बीजों की आपूर्ति की जाती है। यदि बीज वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 20 हजार 647 किसानों को 1413 क्िंवटल बीज का वितरण किया गया है। श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में सरपंच की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बीज की मांग रखी जाती है और मांग के आधार पर ही आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है और यहां अन्य बीजों की अपेक्षा मक्का के बीज की मांग अधिक आती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि ग्राम पंचायतों में बीज वितरण में किसी प्रकार का पक्षपात हुआ है तो उसकी जांच करवा कर कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले विधायक श्री फूल सिंह मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में किसानों को वर्ष 2019 से 2020 में मक्का, गेहूं, चना, उडद, सरसों, मूंग, सोयाबीन, जौ आदि फसलों का 1413.54 क्विंटल बीज 20 हजार 647 कृषकों को वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीजों का वितरण संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करवाया गया है।  उन्होंने ग्राम पंचायतवार लाभांवित कृषकों की संख्या का विवरण  सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि बीज का भारतीय बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप वितरण किया गया है। श्री कटारिया ने बीज वितरण का पंचायतवार सदन के पटल पर रखा।कृषि मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम एवं कोरोना महामारी (कोविड-19) से राहत हेतु सहायता कार्यक्रम के तहत 8 हजार 183 बीपीएल परिवारों को 537.87 क्विंटल चना, गेहूं एवं मक्का का निःशुल्क बीज वितरण करवाया  गया। उन्होंने बीपीएल श्रेणी के लाभान्वित परिवारों का पंचायतवार विवरण सदन के पटल पर रखा।