जयपुर, 24 जून। रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा कि नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन आवश्यक रूप से कराए। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि दुग्ध उत्पादकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए पंजीयन से लंबित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का 30 जून, 2021 तक पंजीयन कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करे।
श्री अग्रवाल गुरूवार को वर्चुअल तरीके से प्रदेश में पदस्थापित उप रजिस्ट्रार एवं डेयरी संघों में पदस्थापित सहायक रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार से संवाद कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अवसायन एवं रजिस्ट्रेशन से लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि लगातार प्रकरण लंबित नही हो।
रजिस्ट्रार ने कहा कि जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ के उप रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करे कि इनके यहां सर्वाधिक नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीयन के प्रकरण लंबित है। उन्होेंने इस कार्य को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादक संघ एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय कर शीघ्र समाधान करे।
श्री अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अनेक प्रकरण डेयरी स्तर पर लंबित है। ऎसे में डेयरी के अधिकारियों को सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु लिखे। ताकि पंजीयन से वंचित नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पंजीकृत होने वाली प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का दिनांकवार विजिट कार्यक्रम बनाकर पंजीयन से पूर्व की प्रक्रिया को पूरा कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करे।
