जयपुर । डिजिटल डेस्क | 25 जुलाई | प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिको को वेतन नहीं मिलने, सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरने सहित ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में कार्यरत कार्मिकों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) एवं अन्य सुविधाएं दिए जाने को लेकर विधायक (MLA) भागचन्द टांकड़ा ने विधानसभा सचिव को राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया, संचालन संबंधी नियम 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजा, जिसके प्रतिउत्तर में विभाग ने कहा कि, ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में कार्यरत व्यवस्थापक सहकारिता विभाग के कार्मिक नहीं हैं, वरन सहकारी समितियां ही उनकी नियोक्ता हैं, जिसके कारण व्यवस्थापक को वेतन देने का उत्तरदायित्व सहकारी समितियों का ही हैं । साथ ही, विभाग ने बताया कि प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत 5294 व्यवस्थापकों में से 3939 व्यवस्थापकों को नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा हैं, वही, 1355 सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिती कमजोर होने के कारण व्यवस्थापकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा हैं, जिससे संबंधित समिति में आय होने पर समिति द्वारा वेतन भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा ।
RGHS की सुविधा के लिए करना होगा आवेदन
सहकारिता विभाग की ओर से विधायक को लिखित्त दिए गए प्रतिउत्तर के मुताबिक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में पात्रता रखने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संचालक मण्डल द्वारा RGHS की सुविधा कार्मिकों को उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया जा सकता हैं, वही, व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से आवश्यकतानुसार भर्ती करवाई जा सकती हैं, इसके अलावा, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रिक्त पदों का कार्य, अतिरिक्त कार्यभार अन्य नियमित व्यवस्थापकों को आंवटित कर एवं समिति स्तर से नियुक्त व्यवस्थापकों द्वारा किया जा रहा है।