जयपुर, 14 सितम्बर 2021 । डिजिटल डेस्क । कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर गलत डेटा एंट्री के कारण राज्य में कई कृषकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि अगले 15 दिनों में नागौर के फसल बीमा प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाएगा तथा बाकी के जिलों में भी प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर इन्द्राज गलत डेटा को दुरुस्त करने के लिए बैंकों तथा इन्श्योरेंस कम्पनियों से संपर्क किया जा रहा है।
श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के दिशा- निर्देंशों के तहत राज्य स्तर पर पोर्टल में त्रुटियों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नागौर के अलावा राज्य के अन्य जिलों से भी फसल बीमा योजनना का लाभ कृषकों को नहीं मिल पाने की समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि बैंक डीटेल्स में कहीं किसान का नाम गलत है, कहीं खसरा नम्बर और कहीं गांव का नाम गलत है। इसलिए राशि के भुगतान में समस्या आती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को कई बार पत्र लिखा गया है। वहां से लगातार प्रकरणों का निस्तारण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नागौर में 2019 में एचडीएफसी बैंक काम कर रहा था और 2020 में रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस ने काम किया। इन दोनों बैंकों की डेटा एंट्री में काफी विसंगतियां है।
इससे पहले विधायक श्री नारायण बेनीवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री कटारिया ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत त्रुटियां हो जाने के कारण अतिरिक्त बीमा दावों के सृजन के निस्तारण हेतु समिति गठित की गई है । ऎसे प्रकरणों को उक्त कमेटी के समक्ष रखे जाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये विभाग द्वारा 17 सितम्बर 2020, 05 फरवरी 2021, 06 अप्रेल 2021, 19 मई 2021 एवं 03 अगस्त 2021 को पत्र लिखे गये एवं एसएलबीसी द्वारा 03 मार्च 2021 एवं 15 जून 2021 को कृषि से सम्बंधित योजनाओं की उप समिति की आयोजित बैठक मे भी विभाग द्वारा प्रकरण रखा गया।
उन्होंने बताया कि एसएलबीसी द्वारा संबंधित वित्तीय संस्थान की टिप्पणी सहित ठोस प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से नागौर जिले के लिये खरीफ 2019 में 136 तथा खरीफ 2020 में 142 प्रकरण बाबत् दिनाक 08 सितम्बर 2021 को सूचित किया गया है, इस प्रकार कुल 278 प्रकरण लम्बित हैं, जिसकी विस्तृत सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से अपेक्षित है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत उनका परीक्षण कर प्रस्ताव राज्य सरकार की टिप्पणी सहित भारत सरकार को समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखे जायेंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि चूंकि प्रकरण विभाग में निर्धारित प्रपत्र में एवं अभिशंषा सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः विभागीय स्तर पर किसी का दोष नहीं है।
