सार
Jaipur News : कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने सहकारिता मंत्री को कस्टम हायरिंग केंद्र में टैक्टरों एवं कृषि यंत्रों की खरीद में हुई अनियमितता और भष्ट्राचार को लेकर लिखा अर्द्धशासकीय पत्र
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 20 सितम्बर | राज्य के सहकारिता विभाग ने सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना के तहत खरीदे गए कृषि यंत्रों के मामले में सीसीबी स्तर से सूचना मांगना शुरू कर दिया हैं, जानकारी के मुताबिक मामले में सहकारिता मंत्री के निर्देश पर पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग) इन्दरसिंह ने समस्त केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक को पत्र जारी कर वर्ष 2020-21 से लेकर अब तक की सूचना मांगी हैं, इससे पहले कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री की ओर से प्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र पर कृषि यंत्र खरीद के मामले में फर्म विशेष से टैक्ट्रर एवं कृषि यंत्र निर्धारित मानदंडों की पालना किए बिना खरीद कर करोड़ो के घोटाले के मामले में एक अर्द्धशासकीय पत्र 5 अगस्त को सहकारिता मंत्री को लिखा गया, जिसके पश्चात सहकारिता मंत्री ने 29 अगस्त को विभाग को पत्र लिखकर इस मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं ।
7 दिवस में मांगी सूचना
इस प्रकरण को लेकर पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग) इन्दरसिंह की ओर से निर्धारित प्रपत्र में बिन्दुवार सूचना 7 दिवस में संबंधित सीसीबी प्रबंध निदेशक से मांगी गई हैं, जिसमें बैंक और समिति नाम के साथ ही, कृषि यंत्रों और उनके मूल्य सहित फर्म का नाम भी मांगा गया हैं, इसके अलावा कृषि यंत्र खरीद के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण भी चाहा गया है।
मंत्री ने कहा निजी स्वार्थ के लिए किया करोड़ो का घोटाला
बता दें कि कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री की ओर से सहकारिता मंत्री को एक अर्द्धशासकीय पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होने कहा कि बैंक द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्र में निजी स्वार्थ की दृष्टि से फर्म विशेष से नियम विरुद्ध खरीद कर करोड़ो का घोटाला किया गया, वही, निर्धारित मानदंडों की पालना नहीं कर, घटिया सामग्री के कृषि यंत्र क्रय करने का हवाला पत्र में दिया गया ।
100 करोड़ से ज्यादा की राशि वहन
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश की 1314 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, यह कस्टम हायरिंग केंद्र राज्य सरकार की बजट घोषणा की क्रियान्विति में स्थापित हुए हैं, इनमें कृषि यंत्र क्रय करने के लिए सरकार स्तर से 8 लाख (80 प्रतिशत राशि) तक अनुदान दिया गया हैं, 1314 सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार स्तर से 105 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि व्यय की गई हैं।
