जयपुर, 10 जुलाई। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में बुधवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने कम्पनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लम्बित प्रकरणों को तुरन्त प्रभाव से पूरा कर बीमित किसानों को मुआवजे का लाभ जल्दी से जल्दी दिया जाये। उन्होंने कहा कि खरीफ 2023 का अब तक 690.44 करोड़ रूपये का क्लेम कृषकों को वितरित किया जा चुका है, शेष मुआवजे की राशि जल्द ही किसानों को दे दी जायेगी। रबी 2023-24 के लिए बीमा कम्पनियों को दी जाने वाली सब्सिडी में से लगभग 461 करोड़ रूपये की स्वीकृृति जारी हो चुकी है। रबी 2023-24 के फसल कटाई प्रयोगो में आ रही आपत्तियों का भी जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि (फसल बीमा) श्री मुकेश कुमार माथुर, उप निदेशक कृषि (फसल बीमा) डॉ0 राम दयाल यादव, उप निदेशक कृषि (फसल बीमा), श्रीमती रेखा कुमावत, विभागीय अधिकारी तथा राज्य में कार्यरत बीमा कम्पनियां: क्षेमा जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी, रिलाईन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी और एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।