सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को राहत देते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार जांच की मंजूरी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर पाबंदी लगाई है। विस्तार जोधपुर। डिजिटल डेस्क | 16 अप्रैल | राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने पूर्व सहकारिता मंत्री…
सार Rajasthan : वित्त विभाग की टालमटोल के कारण खरीफ ऋण चुकाने की अवधि नहीं बढ़ी है। इससे 5.58 लाख किसानों पर 196 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ेगा विस्तार जयपुर। डिजिटल डेस्क | 14 अप्रैल | राजस्थान के लाखों अन्नदाताओं पर अब कर्ज और ब्याज का भारी बोझ पड़ना तय नजर आ रहा…
सार Special Report : राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की सुस्ती के कारण जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और शीर्ष संस्थाओं में निर्वाचित बोर्ड का अभाव है। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 25 मार्च | राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जारी ’प्रगति प्रतिवेदन’ विभाग की उपलब्धियों का बखान तो करता है, लेकिन…
सार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण में डेटा मिलान और प्रमाणीकरण में देरी एक बड़ी बाधा है। नाबार्ड ने राज्यों को समयबद्ध तरीके से लंबित खातों का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। विस्तार नई दिल्ली । डिजिटल डेस्क | 14 मार्च | प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Pacs) के डिजिटलीकरण और उन्हें…
सार Rajasthan : भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘केवाईसी’ नियमों के उल्लंघन के लिए गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक (GCCB) पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय पर समीक्षा और ग्राहकों के केवाईसी अपडेट करने में विफल रहा। विस्तार राजस्थान । डिजिटल डेस्क | 13 फरवरी |…
सार Rajasthan : ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के जरिए अन्नदाता को 25 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण की सौगात, लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ’सारथियों’ के नसीब में फिर वही ’कैडर’ का सन्नाटा विस्तार जयपुर । 11 फरवरी | डिजिटल डेस्क | राजस्थान सरकार का ताजा बजट पेश हो चुका है। गलियारों…
सार Rajasthan : एक साथ 140 सवाल दर्ज होना यह दर्शाता है कि सहकारिता विभाग और सहकारी बैंकों में जमीनी स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है। विधायकों के इन सवालों ने विभाग की पारदर्शिता पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 7 फरवरी | राजस्थान विधानसभा के वर्तमान…
सार Rajasthan : ग्रिवेस रिड्रेसल आथोरिटी’ (GRA) की व्यवस्था फिलहाल राज्य में बंद, जिससे किसानों को ऋण मिलने में हो रही है खासी परेशानी, 26 हजार 445 खातो में GRA के माध्यम से वितरित किया गया था ऋण विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 13 जनवरी | कंडाके की ठंड में किसानों के हाथों की…
सार Rajasthan : कर्ज माफी के विलंब भुगतान पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की राज्य सरकार ने की घोषणा, अब तक 1391 करोड़ की राशि में से 624 करोड़ का ही हुआ भुगतान, हालांकि 765 करोड़ की राशि अब तक बकाया विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 8 जनवरी | राज्य सरकार…
सार RBI रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 में बढ़ती लागत के दबाव के बावजूद राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों ने जमा, ऋण और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ ग्रामीण ऋण व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर, अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी बैंकिंग ढांचे के क्रमिक सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप…
