जीएसएस कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जांच का मुद्दा फिर लेने लगा उबाल

सार  Jodhpur : जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी जोधपुर द्वारा 134 कर्मचारियों को मुख्य कार्यकारी (व्यवस्थापक) एवं मुख्य कार्यकारी (सहायक व्यवस्थापक) पद के लिए  मान लिया गया पात्र , जबकि इनमें से अधिकतर कर्मचारियों को सूत्रों ने बताया अपात्र  विस्तार  जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 8 जून | केंद्रीय सहकारी बैंक में नियमों की उल्टी गंगा…

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त्राहिमाम FIG : फसली सहकारी ऋण वितरण प्रणाली का पोर्टल फिर बना किसानों के लिए व्यर्थ का झंझट

सार  Rajasthan : एफआईजी पोर्टल की नाकामी मत्थे मढ़ने के लिए शीर्ष सहकारी बैंक के पास भारत सरकार का एक पोर्टल तैयार, सहकारिता सचिवालय हेड इस एफआईजी पोर्टल संचालन की नाकामी के संबंध में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं जबकि जिलों में बैंक प्रशासक यानि जिला कलक्टर पोर्टल सर्वर डाउन प्रकरण में निभा रहें…

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सरकार की “ब्याज मुक्त योजना” से किसानों का होने लगा मोहभंग

सार  Rajasthan : प्रदेश में 7000 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों से लगभग 35 लाख किसान “ब्याज मुक्त योजना” से जुड़े हुए हैं, जिनमें से अधिकत्तर सहकारी समितियों में ऋण वितरण प्रतिबंधित होने से किसानों को घोर सीजन के दौर में नहीं मिल पा रहा ऋण विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 17 मई…

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राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के पी.डी. खाते में हस्तांतरित हुए 200 करोड़

सार  Rajasthan : सरकार ने केंद्रीय सहकारी बैकों को दी आर्थिक राहत : सहकार नेता आमेरा और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) प्रबंध निदेशक संजय पाठक के प्रयासों से केंद्रीय सहकारी बैकों मिली ऋण माफी पेटे बकाया ब्याज के रुप में 200 करोड़ की राशि  विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 31 मार्च | राज्य…

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जीएसएस कार्मिकों के नियमितीकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय ने सहकारिता विभाग से मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 30 मार्च | प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में वर्ष 2022 में संपन्न हुई स्क्रीनिंग प्रक्रिया की हालात कुएं में लटके बंदर की तरह होकर रह गए है। इस प्रक्रिया की जांचे एसीबी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) तक पहुंच गई हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक…

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केंद्रीय सहकारी बैकों के कंठ तक पहुंचा कर्ज माफी का “भंवरजाल”

सार  Rajasthan : केंद्रीय सहकारी बैकों में कर्ज माफी पेटे विलंब भुगतान पर 8 प्रतिशत ब्याज की घोषणा में देय 767 करोड़ की बकाया राशि के चलते केंद्रीय सहकारी बैकों में मार्च समाप्ति के पश्चात होने वाली संचित हानि को लेकर सहकार नेता आमेरा सहित प्रदेश के सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सूत्र निरंतर चिंता…

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अवधिपार ऋणों की वसूली नहीं होने से कंगाल हो रही सहकारी समितियां

सार  Barmer : ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सर्वाधिक अवधिपार ऋणों की वसूली को लेकर तत्कालीन सीसीबी प्रबंध निदेशक अनिल विश्नोई ने उठाया था बड़ा कदम, वही गत साल बैंक अधिशासी अधिकारी ने सोसायटी समय पर खोलने के जारी किए थे निर्देश, हालांकि प्रबंध निदेशक का तबादला होना बताया जा रहा हैं अवधिपार ऋण वसूली…

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25 वर्षो से सहकारी समितियों को नहीं मिला “लाभांश”

सार  Jalore : सीसीबी 25 वर्षो से निरंतर अर्जित कर रही लाभ, आमसभा में केवल खानापूर्ति के तौर पर लिखा जाता “लाभांश वितरण करने पर विचार” का शब्द, वही सूत्रों ने गत दिनों सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर बैंक की धारा -55 में उठा रखी जांच की मांग विस्तार  जालोर । डिजिटल…

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स्क्रीनिंग की पत्रावलियां तलब

जालोर । डिजिटल डेस्क | 6 फरवरी | जिले में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में नियमित कर्मचारियों की पत्रावलियां एसीबी ने तलब की है। सिरोही स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने मुकदमा 58/2024 के क्रम में सीसीबी जालोर से पत्रावलियां तलब…

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सहकारी साख आंदोलन में नीतिगत सुधार के लिए दिए बजट सुझाव

सार  Rajasthan : आज भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने मुलाकात कर सहकारी साख आंदोलन में पैक्स से अपेक्स तक, PLDB, किसान, कार्मिक एवं संस्थागत हित में नीतिगत सुधार के लिए दिए बजट सुझाव विस्तार  जयपुर | 29 जनवरी | डिजिटल डेस्क | राज्य…

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