सार Jaipur : भारत सरकार की प्रस्तावित ‘मॉडल HR नीति’ पर राजस्थान के शीर्ष बैंक की बैठक से पैक्स (PACS) में केंद्रीय नियंत्रण और वित्तीय बोझ को लेकर पुराने कानूनी विवाद और सहकारी समितियां की स्वायत्तता का मुद्दा फिर गहरा गया है। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क । 13 अगस्त । राजस्थान के सहकारिता जगत…
सार फलोदी में बनेगी अलग केंद्रीय सहकारी बैंक, जोधपुर सीसीबी बैंक से पृथक्करण की प्रक्रिया शुरू; सर्वे रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति मजबूत विस्तार जयपुर/ फलोदी/ |सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 3 अगस्त |राजस्थान के नए जिलों के गठन के बाद अब प्रशासनिक और वित्तीय सुगमता के लिहाज से फलोदी जिले को एक बड़ी सौगात…
सार Barmer : बाड़मेर सीसीबी से अलग होकर बालोतरा में बनेगा स्वतंत्र केंद्रीय सहकारी बैंक; 12 शाखाएं और 145 पैक्स होंगे शामिल, नाबार्ड व कृषि मंत्रालय के मानकों पर खरा उतरा प्रस्तावित नया बैंक। विस्तार विशेष संवाददाता | जयपुर / बालोतरा — सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट/ 2 अगस्त | राजस्थान के मरुस्थलीय अंचल में…
वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक के करोड़ों रुपए खाद्य विभाग में अटके हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। सरकार समितियों के मुनाफे का ढिंढोरा पीटकर करोड़ों के बिल रोक रही है। पुरानी परंपरा छोड़ उन्हें ‘खुली निविदा’ के जरिए बाजार की अंधी दौड़ में धकेला…
सार FIG पोर्टल और सीसीबी की मनमानी के कारण जोधपुर खंड में नए किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे सहकारी आंदोलन और पैक्स की स्वायत्तता खतरे में है। विस्तार जोधपुर| संभाग ङेस्क 28 जुलाई| राजस्थान के सहकारी आंदोलन का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान कार्य-परिदृश्य उतना ही निराशाजनक और…
सार #Rajasthan अभियान के बावजूद जोधपुर खंड सहित प्रदेश की अधिकांश सहकारी संस्थाओं के वित्तीय खाते केंद्रीय सहकारी बैंकों के बजाय अन्य बैंकों में संचालित हो रहे हैं, जो विभागीय नियमों की अनदेखी को उजागर करता है। विस्तार जयपुर/जोधपुर। |प्रदेश ङेस्क 23 जुलाई |प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने और सरकारी संस्थाओं को वित्तीय…
सार #Rajasthan फसल बीमा पोर्टल शुरू न होने से किसान परेशान हैं।प्रशासनिक उदासीनता के कारण अन्नदाता की फसल सुरक्षा दांव पर लगी है। विस्तार जयपुर। |प्रदेश ङेस्क 20 जुलाई| राजस्थान के कृषि प्रधान अंचल में इस समय किसान एक ऐसी दोहरी मार झेल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी किसी प्राकृतिक आपदा पर नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों…
सार Rajasthan तबादलों पर रोक के बावजूद ‘ऑफलाइन‘ व ‘बैकडेट‘ आदेशों ने विभागीय पारदर्शिता और शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सहकारी आंदोलन की साख प्रभावित हो रही है। विस्तार जयपुर | ङिजीटल ङेस्क 13 जुलाई | राजस्थान सहकारिता विभाग इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर विवादों के घेरे में है।…
सार New Delhi : केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस पर राजस्थान को पैक्स (PACS) कम्प्यूटरीकरण और 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन के साथ देश में प्रथम स्थान मिलने पर रोल मॉडल घोषित किया गया। विस्तार जयपुर/नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क। 6 जुलाई। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर ‘सहकार से समृद्धि’…
सार राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों में पिछले पाँच वर्षों में करोड़ों के गबन का खुलासा हुआ है। फर्जी एफडीआर और आईडी दुरुपयोग जैसे मामलों ने वित्तीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालाँकि विभाग ने बर्खास्तगी और वसूली की कार्रवाई की है, लेकिन कानूनी बाधाओं और ढीली निगरानी के कारण सिस्टम में…
