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गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना: पुराने ऋणों की वसूली के बाद ही मिलेंगे नए लोन, शीर्ष बैंक (Apex bank )ने जारी किए निर्देश

सार  राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में सख्ती करते हुए निर्देश दिए हैं कि पुराने ऋणों की वसूली के बाद ही नए ऋण दिए जाएं, जिनकी अवधि एक वर्ष होगी। विस्तार  ​जयपुर। |डिजीटल ङेस्क 17 जुलाई |राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अब ऋण वितरण और वसूली को लेकर…

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केंद्रीय सहकारी बैंकों में भर्ती की मांग: सहकारिता विभाग को सौंपा ज्ञापन, सेवाओं में सुधार की उम्मीद

सार  राजस्थान के सहकार नेता आमेरा ने केंद्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर त्वरित भर्ती और ऋण पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग की है, ताकि बैंकिंग सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। विस्तार  ​जयपुर।|डिजिटल डेस्क 14 जुलाई |प्रदेश में सहकारी साख व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में…

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सहकारिता विभाग में ‘हाइब्रिड’ तबादला नीति पर सवाल: बैकडेट के खेल से विभागीय साख पर लगा ग्रहण 

सार  Rajasthan तबादलों पर रोक के बावजूद ‘ऑफलाइन‘ व ‘बैकडेट‘ आदेशों ने विभागीय पारदर्शिता और शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सहकारी आंदोलन की साख प्रभावित हो रही है। विस्तार  ​जयपुर | ङिजीटल ङेस्क 13 जुलाई | राजस्थान सहकारिता विभाग इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर विवादों के घेरे में है।…

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सहकारिता में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 22 केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिली नई कमान

सार  राजस्थान सहकारिता विभाग ने प्रदेश के 22 केंद्रीय सहकारी बैंकों ( DCCBs) में पहली बार पूर्णकालिक प्रबंध निदेशकों (MD)की नियुक्ति की है। यह ऐतिहासिक निर्णय बैंकों की दक्षता बढ़ाने और आरबीआई मानकों के अनुरूप सुदृढ़ बनाने के लिए लिया गया है। विस्तार  ​जयपुर। | ङिजीटल ङेस्क 11 जुलाई |राजस्थान सहकारिता विभाग ने प्रदेश के…

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राजस्थान सहकारिता विभाग में बड़ा फेरबदल: 119 अधिकारियों के तबादले, तुरंत प्रभाव से पदभार संभालने के निर्देश

सार  राजस्थान सहकारिता विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सहकारिता सेवा के 119 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार से लेकर सहायक रजिस्ट्रार स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। सभी को तुरंत प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालकर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तार  ​जयपुर। डिजिटल डेस्क। 10 जुलाई। राजस्थान सरकार…

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राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक: सहकारिता क्षेत्र में सीकर सीसीबी और निमोद एम-पैक्स का शानदार प्रदर्शन

सार  Rajasthan.सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सीकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) ने 67.42 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एम-पैक्स  (M-PACS)  श्रेणी में निमोद समिति अव्वल रही। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हर माह एम-पैक्स रैंकिंग जारी…

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प्रदेश में 4 हजार पद खाली, एक व्यवस्थापक पर 5 समितियों का बोझ, फिर भी विभागीय अधिकारियों की ‘बैठकबाजी’ जारी

सार राजस्थान की पैक्स-लैम्पस में 4,000 पद रिक्त होने से एक व्यवस्थापक पर 3-5 समितियों का अतिरिक्त बोझ है। विभाग की लगातार वीसी (VC) और ‘बैठक-कल्चर’ से कामकाज ठप है, जिससे किसान परेशान हैं। उर्वरकों के साथ जबरन उत्पाद थोपने के फरमान से नाराज संचालक बोर्डों ने इस अव्यावहारिक कार्यप्रणाली का विरोध शुरू कर दिया…

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विधानसभा में खुलासा: अपेक्स बैंक में M.Sc. (IT) की फर्जी डिग्री से लाभ उठाने वाले 41 कार्मिक चिह्नित, वेतन वृद्धि निरस्त

सार अपेक्स बैंक में फर्जी एम.एस.सी. (आई.टी.) डिग्रियों के आधार पर विशेष वेतन वृद्धि लेने का मामला सामने आया है। बैंक प्रशासन ने 41 कार्मिकों की डिग्रियां फर्जी पाए जाने पर उन्हें निरस्त कर दिया है। इन कार्मिकों की सेवा पुस्तिका से डिग्री विलोपित कर, भुगतान की गई राशि मय ब्याज वसूलने के निर्देश दिए…

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सहकारिता विभाग में तबादलों की हलचल: मेरिट और ‘सहकार से समृद्धि’ पर रहेगा जोर 

सार  राजस्थान मे तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद सहकारिता विभाग मे अब ‘मेरिट’ और ‘आवश्यकता’ के आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। 10 जुलाई 2026 तक पूरी होने वाली इस कवायद का उद्देश्य ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को मजबूती देना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। विभिन्न कर्मचारी संघों ने…

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सहकारिता शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने अजमेर में ली समीक्षा बैठक; योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर दिया जोर

सार  Ajmer : प्रमुख शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने अजमेर में सहकारिता योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अन्न भंडारण, MSP खरीद और डिजिटलीकरण को समयबद्ध पूरा करने तथा भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ के निर्देश दिए। विस्तार  अजमेर, 1 मई। अजमेर स्थित सहकार भवन में विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा के लिए सहकारिता विभाग…

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