सार जोधपुर संभाग के केंद्रीय सहकारी बैंकों में डीपीसी अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट 22 जून 2026 को तैयार हो चुकी है, लेकिन विभाग इसे सार्वजनिक नहीं कर रहा है। मंत्री गजेन्द्रसिंह खीवंसर की शिकायत पर शुरू हुई इस जांच में तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार के कार्यकाल की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। विस्तार जोधपुर। डिजिटल…
सार सहकारी प्रतिनिधियों ने केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) और उप रजिस्ट्रार कार्यालय में जमे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने इन अधिकारियों के तबादले और विभिन्न घोटालों की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है (IMG SOURCE AI GENERATED ) विस्तार जोधपुर ![ ङिजीटल ङेस्क 27 जून ] राजस्थान सरकार द्वारा तबादलों…
सार Jodhpur : जोधपुर खंड में पारदर्शिता के लिए अधिकारियों को प्रतिदिन 5 सहकारी समितियों (जीएसएस/केवीएसएस) का औचक निरीक्षण करना होगा। उन्हें निर्धारित दरों पर खाद-बीज बिक्री और गोदाम निर्माण की फोटो सहित रिपोर्ट रोजाना शाम 5 बजे तक सौंपनी होगी। जोधपुर स्थित राजीव गांधी सहकार भवन (File Photo MKM News Rajasthan) विस्तार जोधपुर ।…
सार Jodhpur : जोधपुर CCB की फलोदी शाखा में माइक्रो एटीएम शिविर आयोजित शिविर में विधायक पब्बाराम बिश्नोई और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की मौजूदगी में किसानों व डेयरी समितियों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने हेतु माइक्रो एटीएम वितरित किए गए विस्तार जोधपुर। डिजिटल डेस्क | 3 जून | जोधपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की फलोदी शाखा…
सार Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने सामराऊ, एकलखोरी, नांदिया कलां सहित तीन अन्य ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) की याचिका निस्तारित करते हुए सहकारिता विभाग को निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी नई समिति का गठन या विभाजन कानूनी नियमों के अनुसार ही किया जाए। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 22 मई…
सार Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही की 57 सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के खिलाफ उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही द्वारा प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई और जांच परिणामों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस कार्रवाई को एकतरफा माना। जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 22 मई | राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सिरोही जिले की…
सार Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के नियमितीकरण और स्क्रीनिंग कमेटी के गठन में देरी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 8 मई | राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग…
सार Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने कोलायत सहकारी समिति का संचालक मंडल भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने के रजिस्ट्रार के आदेश पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। विस्तार जोधपुर। डिजिटल डेस्क | 5 मई | राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर की कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति के संचालक मंडल को भंग करने…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाली के एक मामले में मृतक के वारिस से ऋण वसूली पर रोक लगा दी है। PLDB द्वारा कर्ज चुकाने के बावजूद दोबारा नोटिस देने पर कोर्ट ने यह राहत दी… विस्तार जोधपुर | डिजिटल डेस्क | 29 अप्रैल | राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) ने पाली जिले…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तदर्थ (ad hoc) कर्मचारी को पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ऋण पर्यवेक्षक की याचिका खारिज करते हुए पदस्थापना को प्रशासनिक विवेक बताया। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क । 19 अप्रैल । राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में…
