सार
बजट घोषणा 2024-25 के तहत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में 40 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों में जमा कराई गई है, जिसमें से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत मार्जिन राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
विस्तार 
जयपुर: |प्रदेश डेस्क 15 सितंबर |राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 126 के तहत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों को बड़ा लाभ मिला है। राज्य सरकार द्वारा दावों के विरुद्ध 40.00 करोड़ रुपए की राशि (20-20 करोड़ रुपए की दो किस्तों में) सीधे केंद्रीय सहकारी बैंकों के चालू खातों में जमा करा दी गई है। यह राशि ट्रेजरी के माध्यम से गत 10 सितंबर 2026 और 14 सितंबर 2026 को शीर्ष सहकारी बैंक में संधारित खातों में अंतरित की गई है। दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के परिचालन अनुभाग द्वारा प्रदेश के समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में आधिकारिक एडवाइस जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य भर के विभिन्न जिलों जैसे जयपुर, सीकर, जोधपुर, अलवर और अजमेर समेत कुल 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों के वर्गवार दावों का निस्तारण किया गया है।
सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत मार्जिन राशि तत्काल जारी करने के निर्देश
राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत मिले 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान में से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) का हिस्सा तुरंत प्रभाव से दिया जाए। बैंक के उप महाप्रबंधक (परिचालन) मनप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिले अनुदान पेटे से संबंद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों को देय 2 प्रतिशत मार्जिन राशि का भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। इस वित्तीय आवंटन से राज्य के ग्रामीण स्तर पर किसानों को मिलने वाले ब्याज मुक्त फसली ऋणों के तंत्र को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जिलों को बजट राशि वितरित की गई है।
