जयपुर I डिजिटल डेस्क । 13 अक्टूबर I प्रदेश के 13 जिलों की 29 सहकारी समितियों में सरकार ने गोदाम निर्माण करवाने की पहल की है। सरकार की बजट घोषणा के बिन्दु 149 की क्रियान्विति के लिए सहकारिता विभाग के पंजीयक ने 29 गोदाम विहिन सहकारी समितियों में भण्डार क्षमता को बढाने के लिए गोदाम स्वीकृत किए है। इस योजना के तहत प्रत्येक समिति को 100 मैट्रिक टन के गोदाम के लिए 12 लाख रुपए की राशि दी जाएगी । जो शत-प्रतिशत अनुदान के रुप में होगी । इन समितियों में गोदाम निर्माण के लिए 12 लाख रुपए राशि का भुगतान तीन किस्तो में किया जाएगा । वही, नियमानुसार कार्यालय भवन व गोदाम निर्माण के बाद भी अगर अनुदान राशि बच जाती हैं, तो समिति उससे चारदिवारी का निर्माण करवाएगी ।
यहां गोदाम स्वीकृत
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि जयपुर जिले की जोधुआ, आलीसर, जोरपुरा, फतेहपुरा, अलवर जिले की रसनाली, नयाबास, नागौर जिले की नंगवाड़ा, रिड़, ललासरी, चउ श्रीजसनाथ, भीलवाड़ा जिले की नीमकाखेड़ा, जोजवा, भावलास, सरथला, बून्दी जिले की मेण्डी, झालावाड़ जिले की बानौर, देवगढ, जालोर जिले की तालियाना, सुरावा, चित्तौड़गढ जिले की बागुण्ड, सीकर जिले की रॉयल, बड़ीपुरा, बीकानेर की सादोलाई, झुंझूनू जिले की देवगांव नूआ, मान्दरी, चुरु की लिलकी, जसवतंपुरा, सिराही की सनुपर, धाण सहकारी समिति में 100 मैट्रिक टन के गोदाम निर्मित होंगे।
सहकारी समिति को 4 माह में पूरा करना होगा गोदाम निर्माण का कार्य
सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि सहकारी समिति को 4 माह की समय अवधि में गोदाम निर्माण का कार्य पूरा करना होगा। उन्होनें बताया हैं कि गोदाम निर्माण कार्य में पारदर्शिता बनाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि गोदाम निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री के क्रय के लिए उत्तरदायी होगी। ऐसे में किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न के बराबर होगी। साथ ही संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं जिला इकाई उप रजिस्ट्रार की टीम द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। जिससे अच्छी गुणवत्ता वाले गोदामों का निर्माण हो सकेगा।
