जयपुर । डिजिटल डेस्क I 3 सितम्बर I प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग प्रक्रिया बहुत पेचीदा होती नजर आ रहीं है। सहकारिता विभाग ने पहले तो खंडवार स्क्रीनिंग के आदेश जारी कर अनुमादेन के आधार पर स्क्रीनिंग करवाने के निर्देश दिए थें । जबकि जोधपुर खंड की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को अनुमोदन के लिए भिजवाने पर संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिग), सहकारी समितिया ने आदेश जारी कर सहकारिता मंत्री के निर्देशानुसार अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण किए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए है। वही, जोधपुर खंड की 6 सीसीबी में से जालोर, सिरोही और पाली की स्क्रीनिंग प्रक्रिया का संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिग), सहकारी समितिया द्वारा जारी आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है। और तो और रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों के लिए नये सेवानियम – 2022 लागू किए गए है, उनके अनुसार एक बार ही स्क्रीनिंग प्रक्रिया होने के पश्चात स्क्रीनिंग प्रक्रिया को भविष्य के लिए समाप्त कर दिया जाएगा । ऐसे में स्क्रीनिंग प्रक्रिया में जारी होते दिशा-निर्देशों को देखकर प्रतीत होता है कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया को विभाग ने बहुत पेचीदा कर दिया है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने जुलाई माह में ही इन सहकारी समितियों में आचार संहिता लागू कर चुनाव कार्यक्रम जारी कर सितम्बर माह तक चुनाव पूर्ण करवाने के निर्देश जारी किए थे ।