सार
सहकारिता विभाग ने खरीफ फसल खराबे से प्रभावित 15 जिलों की 87 अभावग्रस्त तहसीलों के किसानों के अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋण में बदलने का निर्णय लिया है। 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले पात्र किसान बीमा क्लेम समायोजन के बाद यह ऋण तीन वार्षिक किश्तों में चुका सकेंगे। इसमें नाबार्ड 60 प्रतिशत, राज्य सरकार व केंद्रीय सहकारी बैंक 15-15 प्रतिशत और अपेक्स बैंक 10 प्रतिशत वित्तीय भार उठाएंगे।
विस्तार 
जयपुर, सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट्स | 15 नवंबर |प्रदेश में खरीफ की फसल खराब होने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशों की अनुपालना में अब किसानों के अल्पकालीन फसली ऋणों (ST) को मध्यकालीन ऋणों (MTC) में परिवर्तित किया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चुण्डावत ने संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCB) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की अधिसूचना तथा जिला कलेक्टरों की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर ओलावृष्टि एवं खराबे से प्रभावित 15 जिलों की 87 तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें जोधपुर की सर्वाधिक 13, बाड़मेर की 11, जालौर की 10, बालोतरा की 9, डूंगरपुर, फलोदी व पाली की 8-8, जैसलमेर की 7, बांसवाड़ा की 5, ब्यावर व चूरू की 2-2 तथा बीकानेर, नागौर, राजसमंद और सिरोही की 1-1 तहसील शामिल हैं।जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह कनवर्जन (रूपांतरण) सुविधा केवल उन्हीं अभावग्रस्त घोषित गांवों के ऋणी किसानों को मिलेगी, जहां फसल में 33 प्रतिशत या उससे अधिक खराबा हुआ है और राज्य सरकार ने भू-राजस्व की वसूली स्थगित कर दी है।
कनवर्जन का वित्तीय गणित: नाबार्ड उठाएगा 60 प्रतिशत भार, चार बैंकों पर ‘सीआरएआर’ (CRAR) का पेच
अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋण में बदलने के लिए चार-स्तरीय वित्तीय भागीदारी तय की गई है। दि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, कुल परिवर्तित ऋण राशि का सर्वाधिक 60 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) द्वारा पुनर्वित्त के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा, 15 प्रतिशत राशि राज्य सरकार, 10 प्रतिशत अपेक्स बैंक और शेष 15 प्रतिशत राशि संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) अपने स्तर पर वहन करेंगे।केंद्रीय सहकारी बैंक यह 15 प्रतिशत हिस्सा अपने ‘एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फंड’ या स्वयं के संसाधनों से जुटाएंगे। हालांकि, नाबार्ड के 26 सितंबर 2026 के परिपत्र के तहत जिन सहकारी बैंकों का पूंजी जोखिम भारित अनुपात (CRAR) 9 प्रतिशत से कम है, उन्हें पुनर्वित्त के लिए अपात्र माना गया है। वर्तमान में प्रदेश के चार केंद्रीय सहकारी बैंक—पाली, जैसलमेर, डूंगरपुर और नागौर इस श्रेणी में हैं। ऐसे में इन चार जिलों के बैंकों के लिए साख सीमा की स्वीकृति सीधे तौर पर नाबार्ड की विशेष मंजूरी के अधीन रहेगी।
साथ ही, केवल चालू खरीफ फसल के बकाया अनावधिपार (Non-overdue) ऋण ही इस दायरे में आएंगे। ऋण परिवर्तन के बाद किसानों को पूरी राशि एक साथ चुकाने के दबाव से मुक्ति मिलेगी। परिवर्तित मध्यकालीन ऋण को तीन समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जा सकेगा। खराबे के प्रतिशत के आधार पर किश्तों की देय तिथि तय की गई है।जिन क्षेत्रों में 33 से 50 प्रतिशत तक खराबा हुआ है, वहां प्रथम किश्त 31 मार्च 2027, द्वितीय किश्त 31 मार्च 2028 और तृतीय किश्त 31 मार्च 2029 को देय होगी। वहीं, 50 प्रतिशत से अधिक खराबे की स्थिति में किसानों को एक वर्ष की अतिरिक्त मोहलत देते हुए प्रथम किश्त 31 मार्च 2028, द्वितीय किश्त 31 मार्च 2029 और तृतीय किश्त 31 मार्च 2030 निर्धारित की गई है।अपेक्स बैंक ने सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे साख सीमा स्वीकृति के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में 16 नवंबर 2026 तक भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रभावित कृषकों को समय पर इस योजना का लाभ मिल सके।
बीमा क्लेम समायोजन के बाद होगा कनवर्जन, समिति स्तर पर भरने होंगे तीन नए वचन पत्र
ऋण परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों और किसानों के स्तर पर स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। चूंकि खरीफ-2026 की फसलों का बीमा करवाया गया है, इसलिए फसल खराबे पर मिलने वाली बीमा क्लेम की राशि को पहले किसान के अल्पकालीन फसली ऋण खाते में जमा किया जाएगा। क्लेम समायोजन के बाद जो राशि शेष बचेगी, केवल उसी का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन होगा। यदि बीमा कंपनी से क्लेम मिलने में देरी होती है, तो एक बार संपूर्ण बकाया ऋण का कनवर्जन कर दिया जाएगा और बाद में क्लेम की राशि प्राप्त होने पर उसे परिवर्तित खाते में समायोजित कर उच्च बैंकों को लौटाया जाएगा।प्रक्रिया के तहत पात्र किसान को समिति में लिखित आवेदन व वचन पत्र देना होगा। समिति की कार्यकारिणी प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय सहकारी बैंक को भेजेगी। स्वीकृति के बाद पुराना वचन पत्र रद्द कर किसान से तीन वार्षिक किश्तों के लिए तीन अलग-अलग नए वचन पत्र भरवाए जाएंगे और नया ऋण खाता खोला जाएगा।
