‘मुख्यमंत्री एकमुश्त समझौता योजना’ की अवधि बढ़ाना स्वागत योग्य, — सहकार नेता आमेरा

सार 

Jaipur : राजस्थान सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों हेतु ‘एकमुश्त समझौता योजना’ की अवधि बढ़ाना सराहनीय है। ₹200 करोड़ के बजट से किसानों को कर्ज राहत और बैंकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 11 मई | राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री एकमुश्त समझौता योजना’ की अवधि बढ़ाने के निर्णय को ऑल राजस्थान को-आपरेटिव बैंक एम्पलॉइज यूनियन के प्रांतीय महासचिव और सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होने कहा कि यह निर्णय भूमि विकास बैंकों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए मील का पत्थर साबित होगा । आमेरा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उन हजारों किसानों के लिए ‘आर्थिक संजीवनी’ का काम करेगी जो पूर्व में इसका लाभ लेने से वंचित रह गए थे। आमेरा के अनुसार, प्रदेश की भजन लाल सरकार ने पहली बार 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर सहकारी भूमि विकास बैंकों और किसानों के हितों को सुरक्षित करने का दूरगामी निर्णय लिया है। इस सकारात्मक कदम से न केवल किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी, बल्कि आगामी वित्तीय वर्ष में अधिकांश प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक (PLDB) भी लाभ की स्थिति में आ सकेंगे, जिससे राज्य की दीर्घकालीन सहकारी ऋण व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।