सार
Rajasthan : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Nabard) ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) को जारी किया 14 हजार करोड़ का पुनर्वित्त, राजस्थान की तीन केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) में नियुक्त किए गए गार्जियन ऑफिसर और तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक 142.65 करोड़ रुपए किए वितरित
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 27 जनवरी | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Nabard) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) को भारी मात्रा में पुनर्वित्त (Refinance) सहायता प्रदान की है। साथ ही RSCB द्वारा तीन केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) में गार्जियन ऑफिसर की नियुक्ति भी की गई है । दरअसल राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Nabard) ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत यह जानकारी उपलब्ध करवाई है । नाबार्ड ने आरटीआई में राजस्थान के सहकारी बैंकिंग और ऋण वितरण से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। जिसके अनुसार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) को 16 जनवरी 2026 तक करीब 14 हजार करोड़ का पुनर्वित जारी किया गया है । इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 8670 करोड़ 92 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 6264 करोड़ 22 लाख का पुनर्वित जारी किया है । वही नाबार्ड ने आरटीआई में गार्जियन ऑफिसर की नियुक्ति को भी स्पष्ट किया है । नाबार्ड के मुताबिक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा भरतपुर, जैसलमेर एवं पाली सीसीबी में गार्जियन ऑफिसर नियुक्त किए गए है । जबकि भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के पास गार्जियन ऑफिसर की नियुक्ति की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।
DRA के तहत सहकारी बैंकों को दिया 300 करोड़ का ऋण
नाबार्ड द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (DRA) के तहत ऋण जारी किया जाता है । जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 5 केंद्रीय सहकारी बैंकों को करीब 150 करोड़ का ऋण दिया गया । इनमें सीकर सीसीबी को सर्वाधिक 75 करोड़ एवं गंगानगर सीसीबी को 35 करोड़, कोटा सीसीबी को 15, चूरू सीसीबी को 15 करोड़ तथा सिरोही सीसीबी को 10 करोड़ का ऋण दिया गया । इसी तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2 केंद्रीय सहकारी बैंकों को 153 करोड़ का ऋण दिया गया । इनमें गंगानगर सीसीबी को 103 करोड़ एवं झुंझुन सीसीबी को 50 करोड़ का ऋण डीआरए के तहत दिया गया है ।
142.65 करोड़ का ब्याज अनुदान वितरित किया
नाबार्ड ने आरटीआई के तहत जानकारी देते हुए बताया है कि अल्पावधि फसल ऋणों की वसूली के लिए भारत सरकार द्वारा देय 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के तहत अब तक कुल 142.65 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। नाबार्ड के अनुसार, वह किसानों को 3 प्रतिशत ’शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन’ (PRI) योजना के कार्यान्वयन में एक पासिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार से प्राप्त रिलीज आदेशों के आधार पर नाबार्ड यह ब्याज अनुदान राशि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को जारी करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक इस योजना के तहत कुल 142.65 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान वितरित किया जा चुका है।
कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली
नाबार्ड से आरटीआई का जवाब मिलने के बाद गार्जियन ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर, जब राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से दूरभाष के जरिए संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली पाई है !
