सार
Rajasthan : सहकारिता मंत्री ने की ‘सहकार सदस्यता अभियान’ की प्रगति की समीक्षा —ब्लॉक स्तर तक प्रभारी अधिकारी किए जाएंगे नियुक्त, प्रतिदिन ली जाएगी प्रगति रिपोर्ट —राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारियों की होगी नियुक्ति —जिला प्रभारियों को प्रभार वाले जिलों में अधिक से अधिक प्रवास के दिए निर्देश
विस्तार
जयपुर, 8 अक्टूबर। राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा ‘सहकार सदस्यता अभियान’ प्रदेश में सहकारिता का नेटवर्क अधिक मजबूत करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवसर है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों से पूरी क्षमता और ऊर्जा से प्रयास कर इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अभियान की सफलता से राज्य का सहकारी आन्दोलन सशक्त होगा और बड़े स्तर पर लोग सहकारिता से जुड़ी योजनाओं से लाभान्वित हो पाएंगे।
श्री दक बुधवार को नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से ‘सहकार सदस्यता अभियान’ की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की मंशा है कि सहकारी आन्दोलन की गांव-ढ़ाणी तक पहुंच हो और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। राज्य सरकार भी इस कार्य में पूरा सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अत: हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाएं।
श्री दक ने बैठक में अभियान के पांचों बिंदुओं पर खंडवार एवं जिलेवार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अभियान के अंतर्गत अब तक की प्रगति आशानुरूप नहीं होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को अभियान की शेष अवधि में अधिक प्रयास कर निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने सदस्यता के बिन्दु पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक क्षेत्र एवं हर गांव तक सहकारी समितियों से नए सदस्य जोड़ना इस अभियान का उद्देश्य है। इसके लिए पैक्स स्तर तक लक्ष्य आवंटित किए जाएं। साथ ही, आंकड़ों का विश्लेषण कर तथा कम प्रगति वाले ब्लॉक्स को चिह्नित कर उन पर अधिक फोकस किया जाए। उन्होंने सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) को अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने एवं समस्त जिला उप रजिस्ट्रार को प्रतिदिन पैक्स स्तर तक चर्चा करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित फंक्शनल अधिकारी एवं जिला प्रभारी उपस्थित रहे। जबकि, सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
ब्लॉक स्तर तक प्रभारियों की नियुक्ति
सहकारिता मंत्री ने सभी जिला प्रभारियों को प्रतिदिन पैक्स व्यवस्थापकों से लोकेशन सहित फोटो मंगवाने के निर्देश दिए, जिससे पैक्स में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ब्लॉक स्तर तक प्रभारियों की नियुक्ति करने तथा राज्य स्तर से अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक खंड के लिए एक अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। ये अधिकारी नियमित रूप से अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा प्रतिदिन ब्लॉक स्तर तक की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। श्री दक ने सभी जिला प्रभारियों को अभियान की शेष अवधि में अपने प्रभार वाले जिलों में अधिक से अधिक प्रवास कर ब्लॉक स्तर तक गहन मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए।
पैक्स व्यवस्थापकों का आंदोलन अब स्थगित
सहकारिता मंत्री ने कहा कि पैक्स व्यवस्थापकों का आंदोलन अब स्थगित हो चुका है, इसलिए अभियान की शेष अवधि में उनका अधिक से अधिक उपयोग कर निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएं। उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों में भी सदस्यता के निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरे करने के निर्देश दिए। श्री दक ने कहा कि अभियान की शेष अवधि में लक्ष्य पूरे करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर पैक्स स्तर तक इसे क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर रहे जिलों की सराहना की। साथ ही, अत्यंत कम प्रगति वाले जिलों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।
पैक्स गठन एवं भूमि आवंटन के कार्य में लाएं तेजी
श्री दक ने सहकारी समितियों में अधिक से अधिक नए सदस्य जोड़ने के साथ ही पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स के गठन हेतु सर्वे की कार्यवाही, भूमिविहीन पैक्स में गोदाम निर्माण के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही, जनसाधारण को प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देने तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों की आधार सीडिंग व ई केवाईसी के कार्य में भी गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला कलेक्टर्स एवं उपखण्ड अधिकारियों के निरन्तर सम्पर्क में रहकर पैक्स गठन एवं भूमि आवंटन के कार्य में तेजी लाएं।
