फसली ऋण से प्रतिबंध नहीं हटा तो किसानों का ऋण हो जायेगा अवधिपार

सार 

Jalore : जिले की 68 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में फिलहाल ऋण वितरण हैं प्रतिबंधित, राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन जालोर ने 15 जुलाई तक छुट देने की उठाई मांग

विस्तार 

जालोर । डिजिटल डेस्क | 9 मई | जिले में पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत गो-लाइव (Go-Live) की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) की ओर से जिले की 68 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में प्रतिबंधित किए गए अल्पकालीन फसली ऋण वितरण (ST Crop Loan) कार्य में छूट देकर ऋण वितरण शुरू करने की मांग राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन (RMCSEU) यूनिट जालोर की ओर से उठाई गई हैं,

यूनियन जिला अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत ने सीसीबी प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर जिले में अल्पकालीन फसली ऋण योजना पर लगी रोक में 15 जुलाई 2025 तक शिथिलता प्रदान कर ऋण वितरण कार्य शुरू करने का पत्र में जिक्र कर बताया कि इस विस्तारित अवधि के दौरान अल्पकालीन फसली ऋण प्रतिबंध वाली समितियों में पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना कार्य को विशेष प्राथमिकता देते हुए पूर्ण करने के साथ अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति की जाएगी ।

वही पत्र के मुताबिक अल्पकालीन फसली ऋण वितरण एवं वसूली को प्रतिबंधित किए जाने से किसानों का ऋण अवधिपार होने के साथ किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पाएगा, जिससे किसानों को ब्याज के रूप में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, इतना ही नहीं ऋणी किसान को अन्य कई योजनाओ से वंचित रहना पड़ सकता है।