एक मुश्त समझौता योजना के तहत अवधिपार व दंडनीय ब्याज की मिलेगी छूट

जालोर 19 जनवरी। राज्य सरकार की एक मुश्त समझौता योजना के तहत समस्त प्रकार के अवधिपार कृषि व अकृषि ऋण का चुकारा करने पर समस्त बकाया अवधिपार ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्चों में 50 प्रतिशत की छूट देय होगी। इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2023 तक रहेगी।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर विजय कुमार शर्मा द्वारा बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर वसूली की समीक्षा की गई। जालोर जिले में ऋणी 6297 बकायादारों में कुल अवधिपार दंडनीय ब्याज सहित बकाया राशि 85.80 करोड़ की वसूली के लिए जयपुर के महाप्रबंधक अजय उपाध्याय के नेतृत्व में दो टीमें सांचौर, एक टीम भीनमाल व रानीवाड़ा एवं एक टीम सायला, जालोर व आहोर के लिए गठित कर भेजी गई हैं। टीमों में उप महाप्रबंधक कार्तिक कुमार शर्मा, सहायक महाप्रबंधक भंवरलाल व सरजीतसिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक मोहित सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक बृजलाल मीणा व महेन्द्र मीणा सदस्य है।

जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक जालोर के सचिव सुनील वीरभान ने बताया कि राज्य सरकार की एकमुश्त समझौता योजना के तहत जिले में अब तक कुल 22 किसानों ने 21.29 लाख वसूली की गई जिसमें से 11.39 लाख की राहत प्रदान की गई हैं। इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2023 तक रहेगी जिसमें समस्त प्रकार के अवधिपार कृषि व अकृषि ऋण सम्मिलित होंगे।  अवधिपार ऋण का चुकारा करने पर समस्त बकाया अवधिपार, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्चों में 50 प्रतिशत की छूट देय होगी। मृत ऋणी के प्रकरण में उनके वारिसान द्वारा केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा, 15 वर्ष से अवधिपार ऋणी के खाते में मूलधन के बराबर ब्याज की राशि ही वसूल की जायेगी तथा शेष राशि की राहत प्रदान की जाएगी।