सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन ने किसानों हेतु ‘विशेष एकमुश्त समझौता योजना 2026-27’ लागू करने की उठाई मांग

सार  Jaipur : राजस्थान के भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कर्मचारी संगठनों ने नई एकमुश्त समझौता योजना (OTS) 2026-27 की मांग की है। इसका उद्देश्य 2014 के बाद के ऋणी किसानों को राहत देना और एनपीए (NPA) कम करना है। विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 8 मई | राजस्थान के भूमि…

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व्यवस्थापकों के स्क्रीनिंग मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सार  Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के नियमितीकरण और स्क्रीनिंग कमेटी के गठन में देरी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। विस्तार  जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 8 मई | राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग…

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