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योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाकर किसानों को पहुंचाएं त्वरित लाभ: शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी

सार #Jaipur : शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने कहा कि बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शत-प्रतिशत क्रियान्वित करके समय पर पूरा करें। विभागीय अधिकारी ज्यादा से ज्यादा कृषकों को योजनाओं की जानकारी दें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक कृषक को विभागीय योजनाओं का लाभ मिल सके। विस्तार जयपुर,…

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3 सदस्यों को ही वितरित हुआ रबी सीजन में ब्याज मुक्त फसली ऋण

सार Jalore : सरकार की महत्वपूर्ण योजना को लेकर सीसीबी के आदेशों की हो रही अवहेलना, अब तक कई शाखाओं में शुरु नहीं हुआ रबी सीजन का अल्पकालीन फसली ऋण वितरण विस्तार जालोर । डिजिटल डेस्क | 7 नवम्बर | जालोर एवं सांचौर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) के माध्यम से केंद्रीय सहकारी…

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कर्मचारी समृद्धि ऋण योजना लागू

बारां, 07 नवम्बर। केंद्रीय सहकारी बैंक बारां के कार्यक्षेत्र अर्थात बारां जिले में निवास करने वाले सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं बैंक कर्मचारियों की भौतिक आवश्यकताओं, व्यवसाय वृद्धि, बच्चों की शिक्षा, शादी, सामाजिक उत्सव एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन में सक्षमता बनाए रखने हेतु बैंक द्वारा कर्मचारी समृद्धि ऋण योजना लागू की गई है। इस बारे…

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2064 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ऑडिट कार्य 30 नवंबर तक पूर्ण करने के दिए निर्देश

सार Rajasthan News : राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 54(3) के तहत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर-भीतर लेखा परीक्षा करवाने का हैं नियम, अब तक 2064 ग्राम सेवा सहकारी समितियों ऑडिट से शेष, सहकारिता विभाग पंजीयक ने 30 नवबंर तक ऑडिट कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश See also  30…

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निमोद पैक्स को नेफस्कोब देगा सुभाष यादव पुरस्कार, सहकार नेता आमेरा ने उपलब्धि पर दी बधाई

सार Jaipur News : नेफस्कोब की ओर से राजस्थान की निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति को सुभाष यादव पुरस्कार 26 नवंबर को दिया जाएगा, निमोद पैक्स की इस उपलब्धि के लिए सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने संचालक मण्डल सहित पैक्स कर्मियों को दी बधाई विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 7 नवम्बर | अखिल भारतीय…

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प्रेस काउंसिल (प्रेस परिषद)/‘भारतीय प्रेस परिषद‘ (प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया) के अनुचित उपयोग पर रोक के सम्बंध में एडवाईजरी जारी

सार BharatPur: एडवाईजरी अनुसार प्रेस काउंसिल (प्रेस परिषद)/‘भारतीय प्रेस परिषद‘ (प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचार पत्र और समाचार ऐजेन्सियों के मानकों को बनाये रखने और उनमें सुधार के उद्देश्यों…

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