- मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में लंबे समय बाद स्क्रीनिंग चयन कमेटी से उत्साहित पैक्स कार्मिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। एक साल बाद भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।
जोधपुर । डिजिटल डेस्क I 26 मई I सहकारिता विभाग ने गत साल जुलाई माह में प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के आदेश जारी कर स्क्रीनिंग प्रक्रिया को जोधपुर खंड से शुरु करने के निर्देश जारी किये थे । लेकिन जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष यानि तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां खंड जोधपुर की हठधर्मिता से जोधपुर जिले की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित होने के बावजुद पात्र कार्मिक नियमितिकरण की प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में जोधपुर जिले से पैक्स कर्मियों की जिला स्तरीय संगठन के बैनर तले स्क्रीनिंग कमेटी से पात्र पैक्स कार्मिक के नियमितिकरण आदेश जारी करने की मांग के बावजुद सहकारिता विभाग के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी ।
गौरतलब हैं कि जोधपुर खंड की बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही सीसीबी में स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित हुए व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापकों को नियमितिकरण के आदेश जारी कर दिये है।
यह है मामला
ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 10 जुलाई, 2017 से पूर्व नियुक्त व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग कर उनका नियमितिकरण किए जाने के लिए पैक्स-लैम्पस कर्मियों के संगठन के लगातार 4 माह तक संघर्ष किया। जिसके बाद सरकार ने इनकी सुन ली और सहकारिता विभाग की ओर से व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के जरिए नियमितिकरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए । इसके बाद विभाग के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने स्क्रीनिंग के आदेश भी जारी कर दिए।
यह आ रही समस्या
स्क्रीनिंग के आदेश तो सहकारिता विभाग ने जारी कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर पात्र पैक्स कार्मिकों से उनके आवश्यक दस्तावेज भी लिये गये थे, लेकिन आज दिन तक एक भी पैक्स कार्मिक को स्क्रीनिंग के माध्यम से चयन का आदेश सदस्य सचिव, जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया है।
हठधर्मिता से अटकी प्रक्रिया
ऐसे में अब जोधपुर जिले से स्क्रीनिंग प्रक्रिया से वंचित पैक्स कार्मिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर राज्य के मुख्यमंत्री से अपने गृह जिले में स्क्रीनिंग प्रक्रिया में तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार यानि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं होने के हवाला देते हुए लिखते हैं कि जोधपुर जिले में पिछले 10 माह से पैक्स कर्मियों की लंबित नियमितिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करवाकर संबंधित पात्र जीएसएस व्यवस्थापक के स्क्रीनिंग आदेश जारी करवाने का ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे है। ।