ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए मांगी गई अर्भ्यथना

सार 

Rajasthan : ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर कछुए की चाल से चलने वाली भर्ती प्रक्रिया अंततः अर्भ्यथना तक पहुंची….

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विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 18 नवम्बर | प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती होगी । इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक (Rcs) कार्यालय और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के मध्य पिछले एक सप्ताह से पत्राचार चल रहा हैं । सबसे पहले राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) प्रबंध निदेशक द्वारा 10 नवंबर को एक पत्र जारी कर सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों की एकजाई सूचना सहकारिता विभाग पंजीयक (Rcs) कार्यालय को भेजी गई । जिसके पश्चात, सहकारिता विभाग पंजीयक (Rcs) कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्रेम चन्द जाटव ने उस सूचना के आधार पर, जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भर्ती होनी हैं, की सूचना और समिति से अर्भ्यथना प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए समस्त केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा । इसके उपरांत, केंद्रीय सहकारी बैंकों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भर्ती के लिए अर्भ्यथना प्रस्ताव मांगने शुरू कर दिये है ।

गौरतलब हैं कि वर्ष 2017 को राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड का गठन समस्त सहकारी संस्थाओं में भर्ती के लिए किया गया था । जिसके बाद से अब तक राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एक भी व्यवस्थापक पद पर भर्ती नहीं करवाई गई है ।

जबकि सहकारिता विभाग पंजीयक (Rcs) कार्यालय द्वारा व्यवस्थापकीय सेवानियम-2022 जारी कर व्यवस्थापक की कनिष्ठ श्रृखंला की भर्ती के लिए तरीके एवं सिद्धांत भी निर्धारित कर रखें है । जिसमें केवल आर्थिक रूप से समक्ष पैक्स-लैम्पस में ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने का प्रावधान है । ताकि कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर होने वाले समस्त भार का वहन समिति द्वारा किया जा सकें । साथ ही, सेवानियम के अनुसार समिति में व्यवस्थापक पद पर रिक्ति होने पर सीधी भर्ती द्वारा केवल व्यवरथापक (कनिष्ठ श्रृखंला) के पद को भरा जाएगा ।

आजमाइश से थक गया… भर्ती प्रक्रिया अंततः अर्भ्यथना तक पहुंची

राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्य संचालन के लिए नित्य नई आजमाइश करने वाला सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय अब भर्ती प्रक्रिया की ओर रुख कर चुका है । ऐसी ही आजमाइश इस कार्यालय ने इस ही साल पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना की पनाह लेकर संविदा प्रणाली के सहारे कार्मिक नियुक्ति की थी । लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई कर इस संविदा प्रणाली के सहारे कार्मिक नियुक्ति के आदेश पर स्टे दिया । इस ही कार्यालय की दूसरी आजमाइश यानी जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी के जरिए स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण की प्रक्रिया पर भी राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ का स्टे 30 सितंबर 2022 से यथावत है । अब विभाग स्क्रीनिंग और संविदा की छड़ी छोड़कर राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से रिक्त पदों पर व्यवस्थापकों की भर्ती करवाने के लिए अर्भ्यवेदना मांगने के लिए तैयार हुआ है । लेकिन यह भर्ती कब तक संपन्न होगी ? यह तो वक्त या सहकारिता विभाग के हुक्मराने ही बता पाएंगे ।

नियमितिकरण की दौड़ में भर्ती प्रक्रिया…

राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों का हाल ही में प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार स्थगित हुआ है । यह कर्मचारी अपनी चार प्रमुख मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार के पथ पर थे । उनमें से स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण की प्रमुख मांग भी शामिल थी । ऐसे में अब यह भर्ती भी उस वक्त की जा रही हैं, जब ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत अस्थाई कार्मिक विभाग की समझौता वार्ता कमेटी से स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण के आदेश जारी होने की एक टकटकी लगाए बैठे है ।

रिक्तियों के निर्धारण के लिए कमेटी नहीं बनी…

सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन एवं सेवा नियम-2022 जारी कर रखे है । लेकिन उन नियमों की पालना इन पत्राचारों में होती नहीं दिख रही है । जहां, सेवानियम-2022 के मुताबिक रिक्तियों एवं समिति में कर्मचारियों के पद सहित संख्या का निर्धारण सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला स्तर पर संबंधित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा किया जाएगा । जिसमें विशेष लेखा परीक्षक सदस्य एवं अधिशासी अधिकारी सदस्य सचिव होगें । साथ ही, अनुशंषित कार्यवाही का अनुमोदन भी संभागीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना अनिवार्य हैं । लेकिन अब रिक्त पदों की सूचनाएं सीसीबी द्वारा ऋण पर्यवेक्षक से मांगी जा रही है । जबकि ऋण पर्यवेक्षकों के अधिकांश पद तक ही रिक्त पड़े हुए है ।

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