जोधपुर । डिजिटल डेस्क I 10 सितम्बर I सहकारिता विभाग कामकाज को पारदर्शी बनाने के कितने भी आदेश अधिकारियों को जारी करे लेकिन अधिकारियों की सेहत पर ऐसे आदेशों का कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक शक्ति आमजन को दी हुई है लेकिन जमीनी स्तर पर इस अधिनियम के प्रति अधिकारी कितने गंभीर है, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सहकारिता विभाग जोधपुर खंड के अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालय से मांगी गई सूचना आवेदन कर्ता को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
जोधपुर खंड के अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालय से सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो ने पैक्स-लैम्पस चुनाव और स्क्रीनिंग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मांगने पर आवेदन कर्ता को आधी-अधुरी जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है। वही, खंड के जैसलमेर, बाड़मेर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कार्यालय से चुनाव से संबंधित चाही गई जानकारी आवेदन कर्ता को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस तरह के न जाने कितने ही आवेदन कार्यालयों में धूल फांक रहे है। सुत्रो ने सहकारिता विभाग के उच्चअधिकारियों से मांग की हैं कि तय समय में उनके द्वारा मांगी गई सूचना शीघ्र उपलब्ध कराई जाये व लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए।
