सार
Jalore : जिले की रामदेव क्रय-विक्रय सहकारी समिति (Kvss) की क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां खंड जोधपुर में नहीं हैं उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपन्न ऑडिट रिपोर्ट
विस्तार
जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 19 सितम्बर | राजस्थान में संभागों की दृष्टि से सबसे बड़े जोधपुर संभाग में सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी (Regional Audit Officer) सहकारी समितियां कार्यालय बना हुआ हैं । जहां, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (KVSS) की ऑडिट रिपोर्ट एक साल बाद भी नहीं पहुंच रही हैं । ऐसा हम नहीं बल्कि यह कार्यालय स्वयं लिखित में कह रहा हैं । दरअसल, जालोर जिले की रामदेव क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सांचौर (KVSS) और दो अन्य केवीएसएस की वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपन्न ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी (Regional Audit Officer) सहकारी समितियां खंड जोधपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) 2005 के तहत आवेदन किया जाता हैं । जिसके पश्चात कार्यालय द्वारा जवाब दिया जाता है कि रामदेव क्रय-विक्रय सहकारी समिति की वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यानि जो ऑडिट आज से एक साल पहले इस कार्यालय तक पहुंच जानी थी । वह आज तक इस कार्यालय के पास नहीं पहुंच पाई हैं, जो ऑडिट को लेकर सहकारिता विभाग में नित होती समीक्षा बैठकों केवल औपचारिकता बताने का कार्य स्वतः कर रही हैं ।
सवाल यह भी क्यों नहीं हैं कार्यालय में ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी
‘Audit’ जिस हिंदी में लेखा परीक्षा कहते हैं, यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती हैं, जिसमें संस्था के संपूर्ण लेखे-जोखों का विवरण प्रस्तुत किया जाता हैं । इससे ही सहकारी संस्था के प्रत्येक वित्तीय अभिलेखों में त्रुटी एवं सटीकता का पता लगाया जाता हैं । ऐसे में एक साल पूर्व संपन्न ऑडिट रिपोर्ट संबंधित कार्यालय के पास नहीं पहुंचना अनेकों सवाल खड़े कर विभाग की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह अंकित कर रहा हैं ।
कुर्सियां पड़ी रहती है खाली
सांचौर के हाई-प्रोफाइल एरिया में स्थित रामदेव क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सांचौर में मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक कभी-कभार ही बैठ पाते हैं। इसके अलावा यहां कार्यरत कर्मचारी भी सोसायटी का मुख्य गेट खुला छोड़कर टहलने निकल जाते हैं । विभाग की इस संस्था में प्रत्येक साल जारी होने वाली कारोबार की प्रगति रिपोर्ट में लक्ष्य पूर्ति कम ही दर्शाई जाती हैं ।
