जालोर 25 जून। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार जालोर जिले में गठित जांच कमेटी के जांच अधिकारी जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जालोर के एसीपी व उप निदेशक सूर्य प्रकाश, प्रोग्रामर दिनेश मेघवाल एवं सहायक प्रोग्रामर महेन्द्र बालोत द्वारा  सोमवार को जिले के 9 आधार सेन्टरों का औचक निरीक्षण किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक योगेशर कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत देबावास में आधार सेन्टर संचालक तेजपाल सोलंकी के आधार सम्बन्धी कार्य करवाने आये प्रार्थियों से पूछताछ करने निर्धारित दरों पर सेवाएँ उपलब्ध करवाना पाया गया।  इसी प्रकार ग्राम पंचायत बिशनगढ़ के आधार संचालक हनुमानाराम द्वारा निर्धारित लोकेशन पर आधार सेन्टर का संचालन नहीं कर निजी सेन्टर में संचालन करना पाया गया जिस पर निरीक्षण दल द्वारा निजी सेन्टर से आधार कार्ड जब्त कर प्रार्थियों से पूछताछ में निर्धारित राशि से अधिक राशि लेना पाये जाने पर आधार आईडी बंद करने की अनुशंषा की गई।  ग्राम पंचायत माण्डवला एवं उम्मेदाबाद में आधार सेन्टर निर्धारित लोकेशन पर निर्धारित दरों पर आधार सम्बन्धी कार्य करते हुए पाया गया। वही ग्राम पंचायत रेवतड़ा में आधार सेन्टर संचालक पारसाराम द्वारा आधार पंजीयन का कार्य शुरू नहीं करने के संबंध में कारण बताते हुए जानकारी दी कि उसका लेपटॉप ब्लॉक कार्यालय सायला में जमा है।  इसी प्रकार ग्राम पंचायत सांफाड़ा में निरीक्षण के दौरान आधार सेन्टर संचालक छगनलाल द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करना पाया गया एवं आधे दिन उम्मेदाबाद के निजी दुकान पर जाकर आधार सेन्टर संचालन करना स्वीकार करने के साथ ही वहाँ पर भी निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलना पाया गया। जिस पर निरीक्षण दल ने उम्मेदाबाद पर चल रहे अवैध आधार सेन्टर पर लगे बैनर व पोस्टर इत्यादि को हटवा कर उसकी आधार आईडी को बंद करने की अनुशंषा की गई। ब्लॉक प्रोग्रामर जोईताराम द्वारा ग्राम पंचायत राजीकावास एवं दांतलावास स्थित दो आधार सेन्टर का औचक निरीक्षण करने पर आधार सम्बन्धी सेवाएँ निर्धारित राशि पर देना पाया गया। निरीक्षण के दौरान किसी भी आधार सेन्टर पर फर्जी आधार या किसी व्यक्ति के दोहरे आधार के प्रकरण संज्ञान में नहीं आये। उन्होंने आमजन से अपील की हैं कि विभाग द्वारा अधिकृत आधार सेन्टर पर ही आधार सम्बन्धी कार्य करवाएं। यदि अवैध रूप से कोई आधार सेन्टर संचालित है या अधिक राशि की मांग करता हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जिला या ब्लॉक कार्यालय अथवा राजस्थान सम्पर्क के नम्बर 181 पर सूचना देवें।