• जालोर की 192 में से 187 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पदाधिकारी व संचालक मंडल के सदस्य चुने गए,

जालोर । डिजिटल डेस्क I 30 सितम्बर I जिले की सहकारी समितियों में अगस्त माह से चल रहीं चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 187 सहकारी समितियों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मण्डल सदस्य चुने गए है। जिले की कई सहकारी समितियों में तो निर्विरोध का संदेश बरकरार रहा, वही कई समितियों में सदस्यों में आपसी सहमती नहीं बनी तो चुनाव करवाने पड़े, हालांकि इकाई रिटर्निग अधिकारी व उप रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की किलवा, भुण्डवा, डबाल, चौराऊ, खेतलावास, सहकारी समितियों में चुनावी कोरम पुरा नहीं होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए है। इस बार सहकारी समितियों में चुनावी चहल-पहल बहुत रोमांचक रहीं, वही, कई समितियों में सदस्यों ने अवैध मत व व्यवस्थापक की धांधली के आरोप भी लगाए। जिसके उपरान्त दुबारा मतदान, मतगणना भी करवाई गई । हालांकि इस बार एक दशक बाद हो रहे चुनाव को लेकर सहकारी समितियों से जुड़े पढे-लिखे लोगों में उत्साह नजर आया ।

चुनाव में आठवीं पास की शैक्षिणक योग्यता की थी अनिर्वायता

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से सहकारी समितियों में चुनाव लड़ने वाले सदस्यों के लिए राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2016 के तहत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की अनिवार्यता करने के बाद पैक्स-लैम्पस चुनाव में राजनैतिक सरगर्मियां बढ़ी। वही, गांवों में अभी तक सवाल यही उठ रहा है कि जब सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर सांसद पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता का मापदंड तय नहीं है, तो सहकारी समिति में संचालक मण्डल के लिए आठवीं पास अनिवार्य क्यों है? इस नए नियम से इन दिनों खासतौर पर सहकारी समिति संचालक मण्डल के दावेदार काफी आहत हुए । और हर कोई सरकार के इस निर्णय और दोहरे मापदंड नियमों को लेकर सवाल उठा रहा है। सहकारी समिति संचालक मण्डल के लिए आठवीं अनिवार्य के चलते कई कम पढे-लिखे किसान अपने आप का ठगा सा महसुस कर रहें है।

जिले की 196 सहकारी समितियां बांटती हैं हर साल 600 करोड़ का फसली ऋण

जिले की 196 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। यह समिति गांव में मिनी बैंक की तरह काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को फसली ऋण उपलब्ध करवाने के साथ-साथ खाद-बीज भी मुहैया करवाती है। इसके अलावा किसान आय की बचत भी समिति में जमा करवा सकते है। समितियों का 90 फीसदी लेन-देन किसानों से रहता है। जालोर जिले में करीब एक लाख 20 हजार किसानों को 600 करोड़ का फसली ऋण हर साल वितरित किया जाता है। जिसमें अकाल व फसल खराबा होने के बाद सरकार ब्याज व मूल राशि में भी राहत प्रदान करती है।

एक दशक से जमे थे सहकार के संवाहक

जिले की चार सहकारी समिति (जीएसएस) में पिछले समय में चुनाव होने से वहां नया बोर्ड गठित हो चुका था। जबकि वर्ष 2019 से अब तक जिले में 31 नई ग्राम सेवा सहकारी समिति (जीएसएस) गठित की गई है। वही, शेष 160 सहकारी समिति (जीएसएस) के चुनाव वर्ष 2011-12 में हुए थे। इन 160 जीएसएस में पुराना बोर्ड ही कामकाज संभाल रहा था,। हालांकि जिले की इन सहकारी समितियों में अब चुनाव होने से नया बोर्ड गठित हो गया हैं ।

यहां बनी महिला अध्यक्ष

जिले की सहकारी समितियों के चुनाव में महिलाओं ने भी बढ चढ कर भाग लिया और सहकारी समिति करावड़ी से कंकु देवी, भंवरानी से सुश्री आलोकीका राज, काम्बा से खुश्बु कुमारी, भुति से श्रीमति लक्ष्मीकंवर, गुन्दाऊ से सीता कंवर, भादरुणा से पालुदेवी, कंवला से श्रीमति दीप्ती कुमारी, चौरा से मेगाकंवर, भीमगुड़ा से प्रेमीदेवी, रेवत से सुश्री डिम्पल कंवर, बिबलसर से श्रीमति मदीना, बिछावाड़ी से सुश्री डॉ. निरमा, रणोदर से श्रीमति जमनादेवी अध्यक्ष बनी ।

4 वार्ड आरक्षित

जिले की 187 सहकारी समितियों में चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुए। चुनाव के लिए प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में 12 वार्ड घोषित किए हैं। प्रथम चरण के 15 सितंबर, द्वितीय चरण के 18 सितंबर, तृतीय चरण के 21 सितंबर, चतुर्थ चरण के 24 सितंबर व 5वें चरण के चुनाव 28 सितंबर को हुए। चुने गए वार्डों के 12 सदस्यों में से ही ऋणी सदस्य वार्ड का चुनाव जीतकर ही अध्यक्ष का चुनाव किया गया। वार्डों में 4 आरक्षित वार्ड रखे गए हैं। जिसमें 2 महिला, 1 एससी, 1 एसटी का वार्ड आरक्षित होने के पश्चात अध्यक्ष के चुनाव हुए ।

• फैक्ट फाइल
• जिले की 192 जीएसएस में चुनाव थे प्रस्तावित
• 5 जीएसएस में चुनाव स्थगित
• जिले की 187 जीएसएस में हुए सम्पन्न हुए चुनाव
• जिले की 128 जीएसएस में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष
• जिले की 59 जीएसएस में मतदान से चुने गए अध्यक्ष

वार्ड गठन प्रावधान के तहत जीएसएस चुनाव सम्पन्न

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने पैक्स व लैम्पस में उप नियमानुसार वार्डों का गठन एवं संचालक मंडल में आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसके तहत जालोर की 187 जीएसएस में सम्पन्न हुई चुनावी प्रक्रिया में जिले की राजीकावास, नोसरा, सांकड़, लेटा, धमाणा, बड़गांव मे 8 वार्ड में संचालक मण्डल सदस्य चुने गए वही, कवराड़ा, कावतरा, पाथेड़ी, बीबलसर, सरवाना, में 7 वार्डो से ही संचालक मण्डल चुनाव गया ।