जयपुर, 17 मार्च। ग्रामीण विकास मंत्री श्री रमेश चन्द मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि तकनीकी एवं अन्य कारणों से प्रदेश के 9 लाख 22 हजार पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में वरीयता सूची में शामिल होने से रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इन वंचित परिवारों को आवास प्लस पर अपलोड कराने के लिए केन्द्र सरकार से लगातार आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है।
श्री मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में केन्द्रांश तथा राज्यांश का अनुपात 60 और 40 है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए भी लक्ष्य अब तक आवंटित नहीं किया गया है।
इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री ने विधायक श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत बूंदी जिले के 19 हजार 322 पात्र परिवार तकनीकी समस्याओं के कारण आवास प्लस पर अपलोड होने से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि वंचित पात्र परिवारों को योजना की वरियता सूची में शामिल करने के लिए आवास प्लस पर अपलोड कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार किया गया।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार के पत्र दिनांक 10 मार्च 2022 द्वारा किसी भी राज्य के वंचित परिवारों को आवास प्लस पर अपलोड कराने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किये जाने बाबत अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तत्पश्चात भी अ.शा. पत्र दिनांक 15 अप्रेल 2022 एवं 22 जनवरी 2023 द्वारा केन्द्र सरकार से पुन: आग्रह किया गया है।
