सार
Jaipur : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) की स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) को “आदर्श नीति” मानकर नई नीति लागू करने के निर्देश के साथ एक माह का समय किया निर्धारित, विलंब के चलते सहकार नेता आमेरा ने प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग को पत्र लिखकर प्रभावी निर्देश जारी करने की उठाई मांग
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 20 जून | प्रदेश के समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) में कार्मिकों एवं अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) निर्धारित एक माह का समय बीत जाने के बावजूद भी लागू नहीं हो पाई हैं । दरअसल, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) के उप महाप्रबंधक (प्र.का) द्वारा 17 मई 2025 को एक पत्र जारी कर एक माह के भीतर सीसीबी में स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) लागू करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके मुताबिक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (Nabard) के निर्देशों की पालना में बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता के लिए सीसीबी में स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) लागू की जानी हैं, के क्रम में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) की वर्तमान स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) को आदेश के साथ भेजकर उसे ही “आदर्श नीति” मानते हुए स्थानीय आवश्यकता, बैंक कार्यक्षेत्र एवं उपनियम अनुरुप आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन कर सीसीबी कार्मिक हेतु स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) लागू करने के निर्देश दिए ।
जबकि सीसीबी स्तर पर स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) लागू करने में विलंब के चलते सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा द्वारा सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को पत्र लिखकर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) द्वारा जारी पत्र के क्रम में समस्त केंद्रीय सहकारी बैकों में स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) जल्द लागू करवाने की मांग उठाई गई हैं ।
उनके अनुसार, समस्त सीसीबी में एक माह के अंदर स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) लागू करने के लिए शीर्ष बैंक द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन आज दिन तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों में स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) लागू किया जाना अपेक्षित है। साथ ही, सहकार नेता ने सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कर्मचारियों व अधिकारियों के पदस्थापन एवं स्थानान्तरण में नीतिगत पारदर्शिता के साथ गबन, घोटाले एवं अनिमियततओं पर रोक लगाने के लिए स्थानान्तरण नीति लागू करवाने के प्रभावी निर्देश जारी करने की मांग दोहराई हैं ।
