सार
Jaipur : सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने राजफैड की समीक्षा बैठक में कहा कि किसान सुगमतापूर्वक अपनी उपज का समर्थन मूल्य पर विक्रय कर पाएं इसके लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं, खरीद केन्द्रों पर जिंसों की गुणवत्ता मापदण्डों की होनी चाहिए समुचित पालना सुनिश्चित
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विस्तार
जयपुर, 17 फरवरी। प्रदेश के जयपुर स्थित अपेक्स बैंक सभागार में राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ (Rajfed) की समीक्षा बैठक में राजफैड अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने निर्देश दिए कि खरीद के लिए फरवरी माह के अंत तक प्रत्येक सोसायटी का टेण्डर अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाए। टेण्डर प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाने के निर्देश दिए। श्री दक ने कहा कि खरीद केन्द्रों की आवश्यकता का पूर्व में ही समीक्षा व आकलन कर पर्याप्त मात्रा में बारदाना का इंतजाम लिया जाए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि खरीद केन्द्रों पर मॉनिटरिंग टीम तैनात होनी चाहिए, ताकि सैम्पलिंग के नाम पर ठेकेदार या सोसायटी की मनमानी नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर आवश्यक रूप से विक्रेता किसानों की वीडियोग्राफी करवाई जाए। श्री दक ने गड़बड़ी करने वाली सोसायटी एवं ठेकेदारों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्ट करने व पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि जिन केन्द्रों पर पूर्व में गड़बड़ी सामने आई है, उन्हें खरीद की अनुमति नहीं देने पर भी विचार किया जाए।बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल, राजफैड के प्रबंध निदेशक श्री टीकम चन्द बोहरा एवं संयुक्त शासन सचिव श्री दिनेश कुमार जांगिड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
नैफेड से भुगतान की प्रक्रिया समय पर सम्पन्न करवाये जाने के निर्देश
श्री दक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 90 दिवस में खरीद की अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन प्रयास हो कि इसे कम समय में ही पूरा कर लिया जाए। उन्होंने किसानों को उनकी उपज विक्रय का समय पर भुगतान करने एवं नैफेड से भुगतान की प्रक्रिया समय पर सम्पन्न करवाये जाने के भी निर्देश दिए। श्री दक ने राजफैड के पास उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने, गैस एजेंसी का समुचित रूप से संचालन करने, विधानसभा प्रश्नों का समय पर और समुचित जवाब देने और लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए।