जयपुर । डिजिटल डेस्क | 22 जुलाई | राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियां (Pacs) एवं वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (Lamps) में कार्यरत कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाले प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं सक्रिय नेतृत्व कर्ताओं की एक मीटिंग का आयोजन 24 जून को जयपुर स्थित किसान भवन में होगा, जिसका मुख्य एजेंडा एक मांग, एक संगठन और एक ही संगठन का मुखिया हैं, इस संबंध में राष्ट्रीय सहकारी पैक्स कर्मचारी संघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव नितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सहकारिता विभाग ने पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों चयन, भर्ती एवं सेवा नियम 2022 बनाए थे, जिसमें बैकिंग सहायक के 20 प्रतिशत पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित थे, उसमें भी संशोधन करने को लेकर सरकार स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया हैं । वही, प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा सहकारी साख सरंचना से जुड़े किसानों को सालाना 23 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण कर, उसकी वसूली करने का कार्य ग्राम सेवा सहकारी समितियां (Pacs) में कार्यरत कर्मचारियों की ओर से किया जाता हैं, जबकि इन समितियों को ऋण व्यवसाय के पेटे 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होता हैं, वह भी पिछले 2 साल से समय पर नहीं मिल रहा हैं, इतना ही नहीं, इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) द्वारा किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराने, कस्टम हायरिंग केंद्र के जरिए खेती-किसानी के लिए सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने, केंद्र सरकार की कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कार्य करने, पैक्स कंप्यूटराईजेशन से लेकर अनेक प्रकार के कार्य होने के बावजूद मासिक वेतन नहीं मिलने की समस्या उत्पन्न हो रही हैं, श्री शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश स्तर पर यूनियन पदाधिकारी की मीटिंग का आयोजन कर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी ।