सार

Jaipur : सहकारिता विभाग ने विधायक केसाराम चौधरी विधानसभा प्रश्न का हाल ही में दिया जवाब, पाली सीसीबी में ऋण वितरण एवं वसूली से लेकर लाभ-हानी की विधानसभा प्रश्न के प्रतिउत्तर में दी गई जानकारी

विस्तार

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 26 अक्टूबर | प्रदेश की पाली केंद्रीय सहकारी बैंक में सीसी लिमिट के अलावा अन्य किसी प्रकार का लोन नहीं जा रहा हैं, ऐसा सहकारिता विभाग ने विधायक केसाराम चौधरी के सोलहवी विधानसभा के दूसरे सत्र में लगाए गए तांराकित प्रश्न के प्रतिउत्तर में कहा कि पाली सीसीबी में ऋण वितरण के मानदण्डों की पूर्ति न होने के कारण ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है। वही विधायक ने गत 5 वर्षों में जनता एवं किसानों को हाउस लोन, सी.सी. लिमिट, व्यक्तिगत लोन, मोरगेज लोन के वितरण एवं वसूली भी सूची मांगी गई थी। जिसका जवाब भी विभाग की ओर से दिया गया हैं ।

सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पाली सीसीबी की ओर से गत पांच वर्षो में सी.सी लिमिट के अलावा अन्य किसी प्रकार का ऋण स्वीकृत नहीं किया गया हैं, वही सी.सी. लिमिट ऋण भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12 लाभार्थियों को 20.30 लाख तथा 2023-24 में 476 लाभार्थियों को 303.15 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया हैं । जिसमें से भी 60.61 लाख की वसूली बकाया बताई गई है।

इसके साथ ही विधायक ने सीसीबी में गत पांच वर्षो में हुई लाभ-हानि सहित ऋण वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच में दोषि अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही एवं जांच परिणाम का विवरण भी सदन पटल से मांगा था। जिसकी जानकारी भी विभाग द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।

स्टे वेकेट को जनवरी में जारी हुआ आदेश

विधायक प्रश्न पर सहकारिता विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक पाली सीसीबी की खिंवाड़ा शाखा में ऋण वितरण में हुई अनियमितताओं की राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 को लेकर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर की ओर से 4 जनवरी 2024 को पाली सीसीबी प्रबंध निदेशक को एक पत्र भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपी जांच अधिकारी एवं रजिस्ट्रार संस्थाएं जोधपुर को भी भेजकर प्रकरण में सीसीबी प्रबंध निदेशक से समन्यव स्थापित कर स्टे वेकेट की कार्यवाही करवाकर प्रकरण में रेकार्ड के आधार पर समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे।