सार
Rajasthan : सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए ‘सहकार से समृद्धि योजना’ के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय एवं बहुआयामी बनाने के लिए कई नवाचार शुरू किये गए हैं।
विस्तार
जयपुर, 7 फरवरी। राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र में कुल 50 ग्राम पंचायत हैं। इनमें से 42 में बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालित हैं। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि शेष 8 ग्राम पंचायतों में भी प्रस्ताव प्राप्त होने पर नवीन बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी।
सहकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए ‘सहकार से समृद्धि योजना’ के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय एवं बहुआयामी बनाने के लिए कई नवाचार शुरू किये गए हैं। राज्य सरकार द्वारा पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 5 हजार 96 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त पैक्स में जन औषधी केन्द्र भी स्थापित किये गए हैं तथा पारदर्शिता लाने के लिए इन्हें कम्प्यूटरीकृत भी किया जा रहा है
सहकारिता मंत्री ने बताया कि पैक्स को राज्य सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में 18 एफपीओ का निर्माण किया है। उन्होंन बताया कि इन समितियों को डीजल-पेट्रोल पंप आउटलेट आवंटन हेतु में भी प्राथमिकता दी जाती है। श्री गौतम कुमार ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 4 हजार पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में काम कर रही है। समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर कॉपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात सोसायटी तथा भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता भी दिलाई जा रही है।
5 हजार 378 नई प्राथमिक सहकारी समितियां गठित
इससे पहले विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 से 2024 तक 5 हजार 378 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने प्रदेश में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख,डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियों से लाभान्वित किसानों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।
