जयपुर I डिजिटल डेस्क I 8 अगस्त । प्रदेश में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के साथ ही, अभी तक कॉमन कैडर की पत्रावली का निस्तारण नहीं होने से राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ (Rajasthan Cooperative Employees Union) के प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर स्थित सहकारिता मंत्री के कार्यालय एवं सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा को प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों की चार सूत्री मुख्य मांगो का निस्तारण करवाने की मांग की गई। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव को दिए ज्ञापन में बताया गया कि स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण से वंचित कर्मचारियों की परिपत्र 2010 के आधार पर स्क्रीनिंग की जाए । साथ ही, सीसीबी में रिक्त पड़े ऋण पर्यवेक्षक (Loan Supervisor) के पदों पर विभागीय आदेश 23 अगस्त 2018 के आधार पर पैक्स-लैम्पस में कार्यरत व्यवस्थापकों की पदोन्नति कर ऋण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई है। इस दौरान संघ के प्रदेश महामंत्री नंदाराम चौधरी, प्रदेश मिडिया प्रभारी विजेंद्र शर्मा, महादेवसिंह ऐचरा, मानसिंह, रमेश कुमार, गंगानगर जिला अध्यक्ष जसविंदरसिंह, गिरधारीलाल शर्मा, बलवंत सारण, भागीरथ वर्मा, गुरप्रीत सिंह, बृजलाल, हेतराम भूकर आदि मौजूद रहे।

कॉमन कैडर की पत्रावली 4 वर्ष से लंबित

पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों की मुख्य एवं महत्वपूर्ण मांग स्क्रीनिंग, के साथ ही कॉमन कैडर की पत्रावली का निस्तारण करवाने की भी मांग ज्ञापन में दोहराई गई है। दरअसल, दिए गए ज्ञापन में बताया गया हैं कि सहकारिता विभाग के मुख्या यानि सहकारिता मंत्री और सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव सहित राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के मध्य 18 फरवरी 2019 को कॉमन कैडर गठन के संबंध में एक समझौता होने के पश्चात कानूनी कार्यवाही से गुजरने के उपरांत वित्त विभाग के पास पिछले 4 वर्ष से कॉमन कैडर की पत्रावली लंबित है। गौरतलब हैं कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान विधायक रामलाल शर्मा के सवाल पर विभाग ने लिखित में जवाब दिया कि सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का पूर्व में बने कैडर को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एरियर ब्याज हटवाने की मांग

प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एरियर ब्याज को हटवाने एवं ऋण अनुपात से ज्यादा जमा हिस्सा राशि वापस समितियों में समायोजन को लेकर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक यानि अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक भोमाराम से भी मुलाकात कर प्रतिनिधिमंडल की ओर से मांग उठाने पर अपेक्स बैंक प्रबंध निदेशक द्वारा अतिशीघ्र समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया ।