जयपुर । डिजिटल डेस्क | 8 जून | प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों (CCB) के मार्फत ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) से वितरित होने वाले डेढ़ लाख रुपए तक के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण (short term crop loan) का किसानों द्वारा समय पर चुकारा होने पर केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से देय 3 एवं 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि का भुगतान लंबे समय से नहीं होने से सहकारी समितियों में वित्तीय प्रबंधन का ढांचा चरमरा गया हैं, विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में ब्याज मुक्त योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) को देय ब्याज अनुदान की राशि का आंवटन नहीं होने के चलते ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) में कार्यरत नियमित कार्मिकों को मासिक वेतन भुगतान के साथ-साथ समितियों में संस्थापन व्यय तक के बजट का अभाव बना हुआ हैं, हालांकि ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण योजना में पिछले वित्तीय वर्षो में वर्ष समाप्ति पर ही ब्याज अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन इस बार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) की ओर हाल ही में वर्ष 2022 के अंतिम तीन माह के ब्याज अनुदान का भुगतान किया गया हैं, जबकि गत एक साल से सहकारी समितियों की ब्याज अनुदान के पेटे राशि बकाया चल रही हैं।