जयपुर, 23 मार्च। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि सभी जिला कलक्टर इस वर्ष की बजट घोषणाओं के अनुरूप भूमि चिह्विकरण एवं आवंटन का काम जल्दी से जल्दी किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी कलक्टरों से अपने जिलों में नई कोरोना गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करवाने तथा कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य पूरा करने के भी निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम के लिए भी जिलों में आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिये है। मुख्य सचिव मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में गृह, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, उद्योग तथा राजस्व विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी संभागीय आयुक्त, रेन्ज पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टर तथा पुलिस निरीक्षकों ने वीसी के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य सचिव ने जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि इस वर्ष की बजट घोषणाओं के अनुरूप नए स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा संस्थानों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए जिलों में जमीन आवंटन का काम प्राथमिकता से करें, जिससे तय समय पर आम जन के लिए इन सुविधाओं का विकास किया जा सके। उन्होंने जिला कलेक्टरों को नियमित रूप से जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिये। श्री आर्य ने कहा कि कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए सभी जिला कलक्टर राज्य सरकार द्वारा कोरोना गाइड लाइन की पालना को सुनिश्चित कराये। उन्होंने कहा कि होटलों में सेनेटाइजेशन की पुख्ता व्यवस्था हो तथा स्कूल खुलने की स्थिति में बच्चों की शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग होनी चाहिये। उन्होंने जिलों में मास्क वितरण पर ज्यादा ध्यान केन्दि्रत करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलक्टर लोगों को त्योहार घर पर ही रहकर मनाने तथा भीड़ भाड़ नहीं करने के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य में निवास कर रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लम्बित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला कलक्टरों को लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा तथा तय अवधि से अधिक समय तक देश में रुकने से संबंधित प्रकरणों में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने जिलों में विभिन्न विभागों के बकाया बिजली के बिलों की भी समीक्षा करते हुए  कहा कि विभाग के अधिकारी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बिल की राशि के संबंध किसी प्रकार की असहमति को दूर करें, ताकि बकाया बिलों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा जिला कलक्टरों से पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग की मीटरिंग होना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। मुख्य सचिव ने जिलों में पीएम केयर फंड के खर्च के संबंध में भी कलक्टरों से जानकारी ली। श्री आर्य ने कहा कि सभी जिलों में टीकाकरण के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिला कलक्टर पूरे प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता के अभियान चलाकर लोगों को किसी भी अफवाह का शिकार होने से बचाएं और टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है उन सभी को समय पर दूसरी डोज लगाया जाना भी सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकों की वेस्टेज शून्य हो, ऎसी व्यवस्था की जानी चाहिये। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव श्री सिद्दार्थ महाजन ने प्रत्येक जिले के अगले 14 कार्यदिवसों के टीकाकरण के लक्ष्य सभी जिला कलक्टरों से साझा किये। बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अमय कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आनन्द कुमार, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री दिनेश कुमार, गृह विभाग के शासन सचिव श्री एनएल मीणा तथा उद्योग विभाग के शासन सचिव श्री आशुतोष एटी पेडणेकर उपस्थित थे।