सार
Rajasthan : ऋण विविधीकरण की दशा में सराहनीय प्रदर्शन करने पर जयपुर सीसीबी को नाबार्ड के स्टेट सेमिनार में सम्मानित होने पर सहकार नेता आमेरा ने बैंक प्रबंधन को दी बधाई, साथ ही आमेरा ने सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव तथा नाबार्ड का भी सहकारिता कार्य संस्कृति में सकारात्मक व रचनात्मक बदलाव के लिए जताया आभार

विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 13 फरवरी | प्रदेश के पाली जिले का सहकारिता आंदोलन सकारात्मक प्रशंसा के लिए चर्चा में आया हैं, यह सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने नाबार्ड द्वारा केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय पर जाडन पैक्स कर्मी जसवीरसिंह को सम्मानित होने की बधाई देते हुए कहा है। उन्होने सीकर सीसीबी की जसरापुर पैक्स व्यवस्थापक हरलाल सिंह को पैक्स कंप्यूटराइजेशन में तथा चूरू सीसीबी राजपुरिया पैक्स व्यवस्थापक वीरेंद्र सिंह मूढ़ को पैक्स एज एमएससी में 23 करोड़ की मूंग खरीद सहित जयपुर सीसीबी को ऋण विविधीकरण में शानदार उपलब्धि अर्जित कर नाबार्ड सेमिनार में सम्मानित होने पर बधाई दी है।

साथ ही आमेरा ने सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक, सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमति मंजू राजपाल एवं नाबार्ड का भी पैक्स कर्मियों व बैंक कर्मियों की लगन, मेहनत एवं कार्य निष्ठा को मान्यता प्रदान कर सम्मानित कर अन्य पैक्स कर्मियों को प्रेरित करने तथा सहकारिता में कार्य संस्कृति में सकारात्मक व रचनात्मक बदलाव के लिए पीठ थपथपाने के प्रबंधकीय नवाचार लागू करने के लिए आभार जताया है।
पैक्स कम्प्यूटरीकरण और ऋण विविधीकरण समय की मांग

सहकारी साख समितियां एम्पलाइज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने कहा कि पैक्स को कंप्यूटरीकृत करके सहकारी बैंक सीबीएस से जोड़ने की AIBEA /AICBEF यूनियन की राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी मांग हैं, जिसे सरकार ने अब आवश्यक समझा हैं । उन्होने पैक्स कर्मियों से आह्वान करते हुए कहा हैं कि अपने सुरक्षित भविष्य व बेदाग, पारदर्शी सेवा व्यवस्था के लिए पूर्ण निष्ठा से अपनी-अपनी पैक्स में इस योजना का सफलता पूर्वक क्रियावन्यन करें । साथ ही उन्होने नियमित वेतन, पीएफ व ग्रेच्युटी भुगतान, सेवा सुरक्षा के लिए कैडर गठन की मांग के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि वह परेशानियाँ व मुद्दे अपनी जगह है, उनके समाधान के लिए सरकार एवं सहकारिता विभाग के साथ बैंक से मांग कर संज्ञान में लाने का प्रयास किया जा रहा हैं और मांग का निराकरण नहीं होने तक आगे भी प्रयास जारी रहेंगें। लेकिन पैक्स कम्प्यूटरीकरण और ऋण विविधीकरण समय की मांग है।