जयपुर प्रदेश मे लंबे समय से पैक्स/ लेम्पस के कर्मियों द्वारा अपनी-अपनी सोसायटी में सेवाएं देने के बावजूद पैक्स /लेम्पस कर्मचारियों की मांगों को सरकार के साथ हुए समझौतो के लागू नहीं होने पर दस फरवरी को राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के समक्ष उपस्थित होकर संगठन के माध्यम से प्रदेश के पैक्स/ लेम्पस के कार्यरत सहकारी व्यवस्थापको के कॉमन कैङर स्क्रीनिग नीति में संशोधन, समितियों के एरियर ब्याज आदि मांगों को लेकर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को ज्ञापन दिया। दिए गए ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में पैक्स /लेम्पस में कार्यरत कर्मचारियों की मुख्य मांगें नियोक्ता निर्धारण, 18 फरवरी 2019 के अनुसार कॉमन कैडर लागू करने के साथ-साथ प्रदेश में स्टाफ स्टै्रन्थ के निर्धारण हेतू ऋण व्यवसाय मानदण्ड परिपत्र क्रमांक फा 97 (26) सेवा शर्ते दिनांक 11.02.2010 के अनुसार पैक्स/लेम्पस में संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के पद पर 10 जुलाई 2017 तक स्क्रीनिंग करवानें की मुख्य मांग अभी भी लंबित होने पर सहकारिता मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाते हुए बताया गया की पिछले दिनों 4 दिसम्बर 2020 को वार्ता कमेटी के समक्ष हुए समझौते की सफल क्रियान्वयन नहीं होने पर जल्द लागू करने की मांग की गई है।
बता दें कि इससे पहले भी राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के द्वारा कई बार प्रदेश में ऋण वितरण वसुली का बहिष्कार किया जा चुका है लेकिन इस बार संघ ने निवेदन के साथ सहकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस बार यदि शासन के द्वारा पैक्स/लेम्पस कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई तो आने वाले समय मे संगठन ने प्रदेश के समस्त जिलाध्यक्षों की प्रदेश स्तर पर मिंटिग आयोजित-प्रस्तावित में विचार-विमर्श के प्रश्चात नए सिरे से रणनीति बनाकर सहकार साथियों की मांगों का निस्तारण बाबत तैयारी शुरु करने का संदेश भी सोशल मिडिया के माध्यम से जारी किया गया है।
