सार Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने सामराऊ, एकलखोरी, नांदिया कलां सहित तीन अन्य ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) की याचिका निस्तारित करते हुए सहकारिता विभाग को निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी नई समिति का गठन या विभाजन कानूनी नियमों के अनुसार ही किया जाए। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 22 मई…
सार Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही की 57 सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के खिलाफ उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही द्वारा प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई और जांच परिणामों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस कार्रवाई को एकतरफा माना। जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 22 मई | राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सिरोही जिले की…
सार Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के नियमितीकरण और स्क्रीनिंग कमेटी के गठन में देरी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 8 मई | राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग…
सार Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने कोलायत सहकारी समिति का संचालक मंडल भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने के रजिस्ट्रार के आदेश पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। विस्तार जोधपुर। डिजिटल डेस्क | 5 मई | राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर की कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति के संचालक मंडल को भंग करने…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाली के एक मामले में मृतक के वारिस से ऋण वसूली पर रोक लगा दी है। PLDB द्वारा कर्ज चुकाने के बावजूद दोबारा नोटिस देने पर कोर्ट ने यह राहत दी… विस्तार जोधपुर | डिजिटल डेस्क | 29 अप्रैल | राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) ने पाली जिले…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तदर्थ (ad hoc) कर्मचारी को पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ऋण पर्यवेक्षक की याचिका खारिज करते हुए पदस्थापना को प्रशासनिक विवेक बताया। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क । 19 अप्रैल । राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में…
सार Jodhpur : संभाग के सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला है। किसानों के 70 लाख रुपये गबन के मामले में पूर्व एमडी की गिरफ्तारी और चहेते अधिकारियों को नियमों के विरुद्ध मलाईदार पदों पर बिठाने से विभाग की साख गिरी है…! विस्तार जोधपुर | डिजिटल डेस्क | 18 अप्रैल | खंड के…
सार Jodhpur : खंड में फसली ऋण वसूली ठप है। 31 मार्च तक ऋण जमा न होने पर जोधपुर खंड में 3.34 लाख किसानों पर 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ेगा। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 21 मार्च | खंड सहित प्रदेश में सहकारिता विभाग की नीतियों और पैक्स-लैम्पस कार्मिकों के पिछले…
सार Jodhpur : हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग को सुरेश कुमार मीणा की पदोन्नति से संबंधित ‘सीलबंद लिफाफा’ अगली सुनवाई में पेश करने का दिया निर्देश विस्तार जोधपुर | डिजिटल डेस्क | 14 मार्च | राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी की पीठ ने विभाग…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) ने सोलंकियाताला ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) के बोर्ड को भंग करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे निर्वाचित बोर्ड पुनः प्रभावी हो गया है। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 25 फरवरी | राजस्थान उच्च न्यायालय (high Court) ने ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs)…
