सार Jaipur : राजस्थान में वित्त विभाग की हठधर्मी के कारण ऋण चुकाने की मोहलत फाइल में अटकी…. ब्याज अनुदान के अभाव में सीसीबी और पैक्स संस्थाएं कंगाल हो रही हैं, जिससे कृषि ढांचा चरमरा गया है। विस्तार जयपुर। 10 अप्रैल | डिजिटल डेस्क | राजस्थान के सहकारी ढांचे की सीसीबी और पैक्स-लैम्पस में इन…
सार Jaipur : विशेषज्ञों के अनुसार संघर्ष समिति अपनी मांगों पर अड़ी है, वहीं कानूनी और वित्तीय पेच के कारण सरकार के लिए तत्काल निर्णय लेना मुश्किल नजर आ रहा है। विस्तार जयपुर | डिजिटल डेस्क | 8 अप्रैल | राजस्थान सहकारी समिति कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, जयपुर के तत्वावधान में कल प्रदेश पदाधिकारियों और…
सार Jaipur : सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने विभाग में पारदर्शिता और रैंकिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अनियमितता करने वाली समितियों पर FIR और दोषी कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई सहित जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर दिया है। विस्तार जयपुर, 7 अप्रैल। राजस्थान के सहकारिता विभाग में अब अधिकारियों और…
सार Jaipur : प्रदेश भर में 2000 नए स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन और 3300 समूहों के क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कुल 6080 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 7 अप्रैल | राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (RSCB) ने महिलाओं के सशक्तिकरण…
सार Jaipur : राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 के तहत किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण का लक्ष्य रखा, जिसकी अनुपालना में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने सीसीबीवार लक्ष्य निर्धारित कर दिए विस्तार जयपुर | डिजिटल डेस्क | 7 अप्रैल | राज्य सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में प्रदेश के…
सार Jaipur : सहकार नेता सूरज भान सिंह ने शासन सचिव डॉ. समित शर्मा से मिलकर लंबित 1334.19 करोड़ के भुगतान, कैडर गठन और DCCBs में योग्य एवं पात्र MDs नियुक्त की मांग की, डॉ. शर्मा ने दिया सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन विस्तार जयपुर | डिजिटल डेस्क | 6 अप्रैल | प्रदेश में कर्ज माफी…
सार Bundi : सहकारी बैंक कर्मचारी संघ (NOBO/NOBW) के अधिवेशन में 17वें वेतन समझौते को जल्द लागू करने और ऋण माफी की बकाया ब्याज राशि जारी करने की मांग उठी। मांगें न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 6 अप्रैल | भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध अखिल…
सार Jaipur : सहकारिता विभाग शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने पारदर्शिता हेतु अधिकारियों को ‘टू-डू लिस्ट’ बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें प्रगति और समय-सीमा का उल्लेख अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर ACR ग्रेडिंग तय की जाएगी। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 6 अप्रैल | सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता…
सार Jaipur : सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना (CM-OTS) की सफलता को सहकारिता की जीत बताया। उन्होंने आईटी दक्ष अधिकारियों और जमीनी कर्मचारियों के तालमेल एवं पेशेवर कार्यशैली की सराहना की। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 3 अप्रैल | राजस्थान में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना (CM-OTS)…
सार Jaipur : मुख्यमंत्री एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत राजस्थान के सहकारी भूमि विकास बैंकों ने 147 करोड़ रुपयेकी रिकॉर्ड नकद वसूली की। साथ ही, 10,534 किसानों को 191 करोड़ रुपये की ब्याज राहत देकर ऋण ढांचा मजबूत किया विस्तार जयपुर | डिजिटल डेस्क | 3 अप्रैल | राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक…
