प्रदेश में बढ़ाई जाएगी भंडारण क्षमता, 598 गोदामों के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय ने मांगे प्रस्ताव

सार  Jaipur : सहकारिता विभाग ने वर्ष 2026-27 बजट के तहत भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए जिलों को लक्ष्य आवंटित किए हैं। इसके तहत 65 करोड़ की लागत से नए गोदामों का निर्माण और पुराने गोदामों का पुनर्निर्माण किया जाएगा.. विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 17 मई | सहकारिता विभाग द्वारा बजट घोषणा वर्ष…

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सहकारिता विभाग में बड़ी कार्रवाई: टोंक जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार के तत्कालीन महाप्रबंधक सेवा से बर्खास्त

सार  Jaipur : सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने टोंक सहकारी भंडार के तत्कालीन जीएम करुणेश कुमार सोनी को करीब 4.80 रुपये करोड़ के गबन और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोपों में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विस्तार  जयपुर | डिजिटल डेस्क | 16 मई | सहकारिता विभाग द्वारा एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई…

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सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और डायरेक्टरों को कर्ज देने के लिए नहीं बदली जाएगी व्यवस्था: राज्य सरकार

सार  Jaipur : राजस्थान सरकार के अनुसार, केंद्रीय सहकारी बैंकों में बीआर एक्ट की धारा 20 (अध्यक्षों/डायरेक्टरों के लोन पर रोक) को बदलना केंद्र के अधिकार में है, राज्य के नहीं…। वर्तमान में इन पदाधिकारियों को सिर्फ 1100 रुपए सिटिंग फीस मिलती है और अधिकांश बैंकों में निर्वाचित बोर्ड की जगह प्रशासक कमान संभाल रहे…

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ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को 100 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान राशि जारी

सार  Jaipur : ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को 100 करोड़ रुपये का 4% ब्याज अनुदान जारी विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 15 मई |  राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अनुपालन में, ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अंतर्गत राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों को 100…

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‘मुख्यमंत्री एकमुश्त समझौता योजना’ की अवधि बढ़ाना स्वागत योग्य, — सहकार नेता आमेरा

सार  Jaipur : राजस्थान सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों हेतु ‘एकमुश्त समझौता योजना’ की अवधि बढ़ाना सराहनीय है। ₹200 करोड़ के बजट से किसानों को कर्ज राहत और बैंकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 11 मई | राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी किसानों…

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केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) जागरूकता सत्र का आयोजन

सार  Jaipur : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इसमें अधिकारियों को जैम पोर्टल पर पारदर्शी खरीद, ऑनलाइन बिडिंग और डिजिटल भुगतान की विस्तृत जानकारी दी गई। विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 11 मई | राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (शीर्ष बैंक) द्वारा सोमवार को केंद्रीय…

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कमजोर रेटिंग वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बनेगा ‘टर्न अराउंड प्लान’

सार  Jaipur : सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में हुई नाबार्ड की बैठक में कमजोर सहकारी बैंकों के सुधार हेतु ‘टर्न अराउंड प्लान’, PACS कंप्यूटरीकरण और 10 लाख रूपे कार्ड वितरण का लक्ष्य तय किया गया। विस्तार  जयपुर | डिजिटल डेस्क | 11 मई | जयपुर स्थित नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय…

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मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ी, किसानों को मिलेगा शत-प्रतिशत ब्याज लाभ

सार  Jaipur : राजस्थान सरकार ने किसान राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी है। इसके तहत अवधिपार ऋणी किसानों को ब्याज और वसूली खर्च में शत-प्रतिशत छूट देकर पुनः ऋण का लाभ दिया जाएगा। विस्तार  जयपुर, 11 मई। डिजिटल डेस्क | राज्य सरकार ने किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री…

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सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने किया 181 हेल्पलाइन का निरीक्षण : शिकायत सही मिलने पर पैक्स व्यवस्थापक को किया निलंबित

सार  Jaipur : सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने 181 हेल्पलाइन का औचक निरीक्षण कर शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने किसानों से सीधे बात कर लापरवाही बरतने वाले व्यवस्थापक को निलंबित किया और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 11 मई | शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क…

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सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन ने किसानों हेतु ‘विशेष एकमुश्त समझौता योजना 2026-27’ लागू करने की उठाई मांग

सार  Jaipur : राजस्थान के भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कर्मचारी संगठनों ने नई एकमुश्त समझौता योजना (OTS) 2026-27 की मांग की है। इसका उद्देश्य 2014 के बाद के ऋणी किसानों को राहत देना और एनपीए (NPA) कम करना है। विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 8 मई | राजस्थान के भूमि…

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