उच्चस्तरीय समिति करेगी सहकारी बैंकों में वेतन ढांचे का विश्लेषण

सार सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के 17वें वेतन समझौते और वित्तीय सुधारों के लिए शासन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। विस्तार जयपुर: |सहकारी जगत से ग्राउंड रिपोर्ट — 3 सितंबर!|प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबे समय से प्रतीक्षित 17वें वेतन समझौते…

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लचर कार्यसंस्कृति और राजनीतिक संरक्षण का दीमक: जालोर सीसीबी की रानीवाड़ा शाखा में 12 करोड़ के करीब पहुंचा अवधिपार और एनपीए का दलदल

सार  JALORE -:-राजनीतिक संरक्षण, पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली और प्रशासनिक लापरवाही के कारण जालोर सीसीबी की रानीवाड़ा शाखा की अधिकांश पैक्स अवधिपार/एनपीए के दलदल में धंस चुकी है। कड़ी प्रशासनिक सर्जरी के बिना सुधार असंभव है। विस्तार  ​जालोर | सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 1 सितंबर | जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की रानीवाड़ा शाखा क्षेत्र…

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“सहकारी संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली के लिए चुनाव नामांकन में ‘नो-ड्यज़’ प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की उठी ज़ोरदार मांग”

सार Rajasthan सहकारी क्षेत्र के दिग्गज सहकार नेतृत्व आमेरा ने मांग की है कि राजस्थान में पंचायतीराज व निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए सहकारी बैंकों का ‘नो-ड्यूज प्रमाण पत्र’ अनिवार्य किया जाए, जिससे डिफाल्टरों से कर्ज वसूला जा सके। विस्तार जयपुर | सहकारी जगत से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट | 25 अगस्त|ग्रामीण अर्थव्यवस्था की…

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15 साल का लंबा इंतजार खत्म: अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक में चुनाव का बिगुल बजा, निर्वाचन शेड्यूल जारी

सार  Alwar : केंद्रीय सहकारी बैंक में 15 साल बाद चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। इससे प्रदेश के अन्य सहकारी बैंकों में लोकतांत्रिक बोर्ड की बहाली और पारदर्शी कार्यप्रणाली की उम्मीद जगी है। विस्तार  अलवर । सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 25 अगस्त | राजस्थान में सहकारिता विभाग और राज्य सहकारी निर्वाचन…

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सहकारिता विभाग के मनमाने फरमान से गर्त में पैक्स: चार हजार पद रिक्त, जोधपुर संभाग से लेकर पूरे प्रदेश में अन्नदाता का भरोसा दांव पर

सार Rajasthan सहस्राधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के चार हजार रिक्त पदों से प्रदेश का सहकारिता ढांचा चरमरा गया है। प्रशासनिक हठधर्मिता और भर्ती बोर्ड की नीतियों के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों का भविष्य गंभीर संकट में है। विस्तार ​|आंचलिक क्षेत्रों और सहकारी जगत से जुड़ी प्रमुख ग्राउंड रिपोर्ट 20 अगस्त|राजस्थान के…

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क्या PACS की नई मॉडल HR नीति पार कर पाएगी पुरानी कानूनी बाधाएं?

सार  Jaipur : भारत सरकार की प्रस्तावित ‘मॉडल HR नीति’ पर राजस्थान के शीर्ष बैंक की बैठक से पैक्स (PACS) में केंद्रीय नियंत्रण और वित्तीय बोझ को लेकर पुराने कानूनी विवाद और सहकारी समितियां की स्वायत्तता का मुद्दा फिर गहरा गया है। विस्तार  ​जयपुर । डिजिटल डेस्क । 13 अगस्त । राजस्थान के सहकारिता जगत…

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फलोदी में पृथक केंद्रीय सहकारी बैंक गठन की आस: जोधपुर से अलग होकर सहकारिता के नक्शे पर चमकेगा नया जिला

सार फलोदी में बनेगी अलग केंद्रीय सहकारी बैंक, जोधपुर सीसीबी बैंक से पृथक्करण की प्रक्रिया शुरू; सर्वे रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति मजबूत विस्तार जयपुर/ फलोदी/ |सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 3 अगस्त |राजस्थान के नए जिलों के गठन के बाद अब प्रशासनिक और वित्तीय सुगमता के लिहाज से फलोदी जिले को एक बड़ी सौगात…

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बालोतरा सीसीबी के गठन का रास्ता साफ: जिले का सहकार आंदोलन बनेगा मजबूत, मरुस्थल के अतीत से जुड़ेगी भरोसे की नई उड़ान!

सार Barmer : बाड़मेर सीसीबी से अलग होकर बालोतरा में बनेगा स्वतंत्र केंद्रीय सहकारी बैंक; 12 शाखाएं और 145 पैक्स होंगे शामिल, नाबार्ड व कृषि मंत्रालय के मानकों पर खरा उतरा प्रस्तावित नया बैंक। विस्तार विशेष संवाददाता | जयपुर / बालोतरा — सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट/ 2 अगस्त | ​राजस्थान के मरुस्थलीय अंचल में…

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सरकारी तिजोरी खाली या नीयत में खोट? क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के करोड़ों के बिलों पर अटका पसीना!

वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक के करोड़ों रुपए खाद्य विभाग में अटके हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। सरकार समितियों के मुनाफे का ढिंढोरा पीटकर करोड़ों के बिल रोक रही है। पुरानी परंपरा छोड़ उन्हें ‘खुली निविदा’ के जरिए बाजार की अंधी दौड़ में धकेला…

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जोधपुर खंड में सहकारी फसली ऋण वितरण का सच: कागजी दावों और पोर्टल प्रणाली के मकड़जाल में उलझा सहकारी आंदोलन का त्रिस्तरीय ढांचागत तंत्र

सार FIG पोर्टल और सीसीबी की मनमानी के कारण जोधपुर खंड में नए किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे सहकारी आंदोलन और पैक्स की स्वायत्तता खतरे में है। विस्तार जोधपुर| संभाग ङेस्क 28 जुलाई| राजस्थान के सहकारी आंदोलन का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान कार्य-परिदृश्य उतना ही निराशाजनक और…

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