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भीलवाड़ा नकली खाद मामला : क्या एमडी को एपीओ करने से लौटेगी सहकारिता विभाग की साख और किसानों का खोया विश्वास?

सार  Jaipur : भीलवाड़ा में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को जबरन नकली खाद बेचने के विवाद के बाद सहकारिता विभाग ने बैंक एमडी आलोक चौधरी को एपीओ कर जयपुर मुख्यालय भेज दिया है। सहकार नेता आमेरा ने इसे किसानों के हित में लिया फैसला बताया। विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 22 जून…

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जोधपुर खंड में सहकारी समितियों का होगा औचक निरीक्षण, रोजाना शाम 5 बजे तक देनी होगी फोटो सहित रिपोर्ट

सार  Jodhpur : जोधपुर खंड में पारदर्शिता के लिए अधिकारियों को प्रतिदिन 5 सहकारी समितियों (जीएसएस/केवीएसएस) का औचक निरीक्षण करना होगा। उन्हें निर्धारित दरों पर खाद-बीज बिक्री और गोदाम निर्माण की फोटो सहित रिपोर्ट रोजाना शाम 5 बजे तक सौंपनी होगी। जोधपुर स्थित राजीव गांधी सहकार भवन (File Photo MKM News Rajasthan) विस्तार  जोधपुर ।…

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राजस्थान में अल्पकालीन फसली ऋण प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित

सार  Jaipur : सहकारिता विभाग ने अल्पकालीन फसली ऋण प्रक्रिया में सुधार के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अन्य राज्यों और नाबार्ड के नियमों के अनुसार सालाना (एक बारीय) ऋण व्यवस्था का अध्ययन कर एक माह में अपनी…

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RICEM द्वारा ‘स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार’ थीम पर स्वच्छता मैराथन का आयोजन; 73 नवनियुक्त राज्य सेवा अधिकारियों ने लगाई दौड़

सार Jaipur : आरआईसीईएम (RICEM) द्वारा ‘स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार’ थीम पर स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 73 नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों सहित अन्य कार्मिकों ने भाग लेकर स्वच्छता और सहकारिता का संदेश दिया। विस्तार  जयपुर, 20 जून। डिजिटल डेस्क | राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (RICEM) द्वारा शनिवार को ‘स्वच्छ सहकार समृद्ध…

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“सहकारिता में सहकार” कार्यशाला: डेयरी समितियों को मिलेंगे नए माईक्रो एटीएम और बैंकिंग सुविधाएँ

सार  Udaipur : सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक और राजसमन्द डेयरी के तत्वाधान में “सहकारिता में सहकार” कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें नाबार्ड द्वारा 90% अनुदान पर माईक्रो एटीएम देने, डेयरी खातों और कृषकों को रुपे कार्ड वितरण की जानकारी दी गई। विस्तार  उदयपुर, डिजिटल डेस्क | 15 जून | उदयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक तथा राजसमन्द जिला दुग्ध…

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सहकारिता मंत्री और शासन सचिव ने ली केंद्रीय सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक; पैक्स कंप्यूटराइजेशन 28 जून तक पूर्ण करने के निर्देश

सार  Rajasthan : जयपुर में आयोजित केंद्रीय सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री और शासन सचिव ने 28 जून तक पैक्स कंप्यूटराइजेशन पूर्ण करने तथा व्यवसाय बढ़ाने के निर्देश दिए । विस्तार  जयपुर, 10 जून। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (अपेक्स बैंक) द्वारा शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंकों…

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जालोर-सिरोही डेयरी संघ में ‘सहकार से समृद्धि अभियान’ का आगाज, दुग्ध उत्पादकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर जोर

​सार  Jalore : ‘सहकार से समृद्धि अभियान’ का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य डेयरी किसानों को बैंकिंग सेवाओं व माइक्रो एटीएम से जोड़ना है। पहले दिन 20 सदस्यों ने बैंक खाते खुलवाए। ​विस्तार जालोर । डिजिटल डेस्क | 10 जून | राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिले में सहकारिता को सशक्त बनाने की दिशा में बुधवार को जिला…

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सहकारी भूमि विकास बैंकों का विलय नहीं, पुनरुद्धार की राह अपनाए सरकार, सहकार नेता आमेरा ने नाबार्ड को लिखा पत्र

सार  Jaipur : राजस्थान में घाटे में चल रहे भूमि विकास बैंकों का केंद्रीय सहकारी बैंकों में विलय करने का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सुधारों से भूमि विकास बैंक अब लाभ में आ रहे हैं, इसलिए विलय के बजाय स्टाफ भर्ती और आर्थिक पुनरुद्धार के उपाय किए जाएं। विस्तार …

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JCCB की चितलवाना शाखा में समीक्षा बैठक : ‘सहकार से समृद्धि’ और ऋण वसूली तेज करने के निर्देश

सार  Jalore : सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की चितलवाना शाखा में प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें फसली ऋण वितरण, वसूली तेजी लाने, ‘सहकार से समृद्धि’ योजना और गोदाम निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए विस्तार  जालोर । डिजिटल डेस्क | 6 जून | जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की…

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सहकारिता विभाग का सुशासन : समस्याओं से मुंह मोड़ा, सीधे FIR का चाबुक छोड़ा..!

​सार  Jaipur : पैक्स कंप्यूटरीकरण के तहत सहयोग न करने वाले व्यवस्थापकों पर सीधे FIR दर्ज करने के निर्देश…. कर्मचारी यूनियन और विशेषज्ञों ने इसे अव्यावहारिक और तानाशाही बताया, क्योंकि राज्य में पैक्स में व्यवस्थापकों की भारी कमी है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं मिला है और एक व्यवस्थापक दो से तीन पैक्स का अतिरिक्त कार्यभार…

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