सार
Barmer : बालोतरा एवं बाड़मेर जिले की पैक्स में कार्यरत कर्मचारियों की दो दिवसीय मीटिंग का समापन : सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन यूनिट बाड़मेर ने 10 सूत्री मांग पत्र देकर 25 अगस्त तक सम्मानजनक समाधान करने की रखी मांग
विस्तार
बाड़मेर । डिजिटल डेस्क | 19 अगस्त | जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में कार्यरत व्यवस्थापकों पर विधि विरुद्ध सीसीबी का कार्य नहीं थोपने और निलम्बित व्यवस्थापकों की बहाली को लेकर बालोतरा एवं बाड़मेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) में कार्यरत व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों की दो दिवसीय मीटिंग का आयोजन जिला मुख्यालय पर “सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन यूनिट बाड़मेर” के बैनर तले किया गया । जिसमें जिलेभर के व्यवस्थापकों से दो दिवसीय चर्चा करने के पश्चात यूनियन की ओर से 10 सूत्री मांग पत्र तैयार कर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) बाड़मेर प्रबंध निदेशक (MD) के नाम अधिशासी अधिकारी (EO) हरीराम पूनिया एवं मुख्य प्रबंधक अमराराम चौधरी को यूनियन जिला अध्यक्ष रायमलराम नेहरा के नेतृत्व में भंवराराम चौधरी, भेराराम विश्नोई, डूंगर बाना, रविन्द्र शर्मा, चेनाराम हुड्डा द्वारा सौंपा गया ।
जिसमें प्रमुख रुप से स्क्रीनिंग के माध्यम से स्थाईकरण, सहकारी समितियों में नये सदस्यों की ऋण सीमा समान रूप से रखने, ऋण अनुपात से अधिक कटी हिस्सा राशि का समायोजन करने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत समिति की अनुशंसा अनुसार ऋण लक्ष्य निर्धारण करने के अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना ऋण वितरण प्रक्रिया FIG पोर्टल से जोड़ने की मांग की गई हैं । साथ ही, 25 अगस्त तक लंबित मांगों का सम्मानजनक समाधान नहीं होने पर 26 अगस्त से केंद्रीय सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का जिक्र भी मांग पत्र में किया गया हैं । इस दौरान जिलेभर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिक मौजूद रहें ।
चालू खाते से रोक हटाने की मांग
सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन यूनिट बाड़मेर के मांगपत्र के मुताबिक, कमठाई ग्राम सेवा सहकारी समिति के चालू खाते में बिना कारण लगाई रोक हटाने के साथ अप्रैल 2023 से समिति में 17 लाख रुपए की बिना ब्याज रखने के कारण समिति को होने वाली हानि का स्थाई समाधान कर मियादी जमा के तौर पर रखने तथा बालोतरा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ग्रेज्युटी कोष के खातों में जमा राशि का अधिकतम ब्याज दर से भुगतान करवाने सहित कस्टम हायरिंग केंद्र के बकाया अनुदान राशि का भुगतान देने की मांग की गई हैं । इसके अलावा, जिला कलेक्टर बालोतरा से कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज किये जाने से पूर्व संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समितियां से बकाया नहीं का प्रमाण-पत्र लेने से संबंधित आदेश जारी करवाने की भी मांग दोहराई गई हैं ।
