PRAKASH VAISHNAV

प्रकाश वैष्णव 25 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं । सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जय सत्यपुर से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कर लोक सूचना एवं क्षेत्र का साथी समाचार पत्र में सेवा दी । उसके बाद पिछले कई सालों से मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र का संचालन निरंतर कर रहें हैं ।

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पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में बड़ी लापरवाही: अनुभवहीन टीम की गलत डेटा एंट्री से व्यवस्था ठप, यूनियन ने रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन

सार  Jaipur : राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन ने सहकारिता विभाग पंजीयक को ज्ञापन सौंपकर पैक्स कंप्यूटराइजेशन में तकनीकी खामियां सुधारने, गलत डेटा ठीक करने, कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, बाड़मेर सीसीबी का अव्यावहारिक आदेश निरस्त करने और अवैध ब्याज वसूली रोकने की मांग की है। विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 25 मई | राजस्थान…

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205 करोड़ के घाटे में चल रहे केंद्रीय सहकारी बैंकों पर सरकारी अफसरों के वेतन का बोझ, बिना जॉइनिंग और APO अवधि का भी भुगतान

सार  Jaipur : सहकारिता विभाग के घाटे में चल रहे केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) के कोष से राजकीय अधिकारियों को नियम विरुद्ध वेतन दे रहा है। कर्मचारियों ने इस वित्तीय कदाचार के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई….! विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 23 मई | प्रदेश में वित्तीय संकट से जूझ रहे केंद्रीय…

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अधिकारियों के मनमाने फरमान से थमेगा ऋण वितरण : बिना ट्रेनिंग और स्टाफ के ‘ई-पैक्स लाइव’ करने का दबाव

सार  Barmer : बिना प्रशिक्षण, स्टाफ की कमी और भवनों के अभाव के ‘पैक्स कंप्यूटराइजेशन’ न होने पर FIG ID बंद करने के आदेश से ग्रामीण ऋण वितरण ठप होने की आशंका है। इसके साथ ही दोषपूर्ण ‘ब्याज नीति’ से समितियां वित्तीय संकट से जूझ रही हैं….! विस्तार  बाड़मेर । डिजिटल डेस्क | 24 मई…

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ऋण माफी का दंश : राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंक भारी घाटे में, कर्मचारी संघ ने सरकार से मांगा राहत पैकेज

सार  Jaipur : राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंक ऋण माफी योजना का बकाया ब्याज न मिलने से भारी घाटे में हैं। कर्मचारी संघ ने सरकार से तुरंत भुगतान, राहत पैकेज और नियमों के उल्लंघन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 22 मई | राजस्थान के केंद्रीय सहकारी…

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राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीद की अवधि 24 जून तक बढ़ी, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

सार  New Delhi : केंद्र सरकार ने राजस्थान में रबी 2026 के तहत चना और सरसों की सरकारी खरीद (MSP) की अवधि 30 दिन बढ़ाकर 24 जून 2026 कर दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। विस्तार  नई दिल्ली । डिजिटल डेस्क | 22 मई | राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी और…

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हाईकोर्ट का सहकारिता विभाग को निर्देश नियमों के तहत ही करें नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन या विभाजन

सार  Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने सामराऊ, एकलखोरी, नांदिया कलां सहित तीन अन्य ग्राम सेवा सहकारी समिति (Pacs) की याचिका निस्तारित करते हुए सहकारिता विभाग को निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी नई समिति का गठन या विभाजन कानूनी नियमों के अनुसार ही किया जाए। विस्तार  जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 22 मई…

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सहकारी समितियों के माध्यम से ही बंटेगी खाद, कालाबाजारी और नकली उर्वरकों पर लगेगी रोक

सार  Jaipur : राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कालाबाजारी और नकली खाद रोकने के लिए यूरिया व डीएपी का वितरण सिर्फ सरकारी और सहकारी समितियों से करने तथा निजी डीलरों पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं… विस्तार  जयपुर | डिजिटल डेस्क | 22 मई | जयपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय…

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राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही की 57 सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक

सार  Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही की 57 सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के खिलाफ उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही द्वारा प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई और जांच परिणामों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस कार्रवाई को एकतरफा माना। जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 22 मई | राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सिरोही जिले की…

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सहकारिता विभाग के निर्देश पर बाड़मेर CCB ने शुरू किया ‘परिंडा बांधो अभियान’

सार  Barmer : सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने सहकारिता विभाग के निर्देश पर ‘परिंडा बांधो अभियान’ शुरू किया है। इसके तहत बैंक शाखाओं और सहकारी समितियों में मूक पक्षियों के लिए दाना-पानी और ग्राहकों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की जा रही है। विस्तार  बाड़मेर। डिजिटल डेस्क | 20 मई | सहकारिता विभाग से प्राप्त…

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सहकारिता में जवाबदेह एवं अनुशासित कार्य संस्कृति की पुनर्स्थापना स्वागत योग्य: सूरज भान सिंह आमेरा

सार  Jaipur : राजस्थान सहकारिता विभाग में शासन सचिव डॉ. समित शर्मा के निर्देशन में बायोमेट्रिक उपस्थिति और ‘To-do List’ जैसे सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। कर्मचारी संगठनों ने इन पारदर्शी नवाचारों का स्वागत करते हुए झूठे दुष्प्रचार की निंदा की है। विस्तार जयपुर, 20 मई। भारत सरकार द्वारा पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन और…

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