सार नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के दीर्घकालिक पुनर्वित्त नियमों में दी गई राहत और सौर ऊर्जा व ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विस्तार जयपुर/मुंबई| Digital Desk 30 August:| राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक…
सार कोटा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने 2026 के निकाय चुनावों के लिए सहकारी पैक्स कर्मियों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। यह कदम दो दशक पहले की ऐतिहासिक हड़ताल की याद दिलाता है, जब विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने चुनाव संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई थी। विस्तार जयपुर/कोटा | प्रदेश डेस्क 29 अगस्त |दी…
सार आलोच्य वर्ष के दौरान समिति द्वारा कुल ₹542.25 लाख का ऋण वितरण किया गया और 99.20% की शानदार वसूली दर्ज की गई। समिति की सीआरएआर (CRAR) 21.36% रही, जो आरबीआई के 9% के मानक से काफी अधिक है विस्तार जयपुर/सवाई माधोपुर | प्रदेश डेस्क 29 अगस्त:खिरनी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, खिरनी…
सार राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन ने सुदृढ़ीकरण के लिए नागौर से भंवरा राम को संरक्षक, बाड़मेर से श्रवण सिंह को महासचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नए पदाधिकारियों को मनोनीत किया है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 28 अगस्त | राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय नेतृत्व ने ट्रेड यूनियन एक्ट,…
सार Rajasthan सहकारिता विभाग का बड़ा कदम: वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मिनी बैंकों का होगा औचक निरीक्षण विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 27अगस्त|प्रदेश की सहकारी समितियों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और गबन व धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सहकारिता विभाग ने एक बड़ा कदम…
सार जालोर जिले में पैक्स समितियों के 108 करोड़ से अधिक के एनपीए और अवधिपार ऋणों से सहकारिता ढांचा संकट में है। विभाग ने सख्त एसओपी के तहत वसूली तेज कर दी है। विस्तार जालोर /सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट| 26 अगस्त| जालोर जिले में सहकारी आंदोलन का त्रिस्तरीय ढांचा इस समय अपने इतिहास के सबसे…
सार Rajasthan सहकारी क्षेत्र के दिग्गज सहकार नेतृत्व आमेरा ने मांग की है कि राजस्थान में पंचायतीराज व निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए सहकारी बैंकों का ‘नो-ड्यूज प्रमाण पत्र’ अनिवार्य किया जाए, जिससे डिफाल्टरों से कर्ज वसूला जा सके। विस्तार जयपुर | सहकारी जगत से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट | 25 अगस्त|ग्रामीण अर्थव्यवस्था की…
सार #Rajasthan सहकारिता विभाग ने पैक्स स्तर पर बढ़ते अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए सख्त एसओपी जारी की है, जिसके तहत ग्रामवार सूचियां चस्पा करने, नोटिस भेजने और मॉनिटरिंग सेल द्वारा कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तार जयपुर:|प्रदेश डेस्क 25 अगस्त |सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी…
सार राजस्थान के चार जिलों- फलौदी, प्रतापगढ़, डीडवाना-कुचामन और बालोतरा में नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन के लिए 31.68 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। विस्तार जयपुर। सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 25 अगस्त |राज्य के चार जिलों में नए केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के गठन की प्रक्रिया को तेजी से…
सार Alwar : केंद्रीय सहकारी बैंक में 15 साल बाद चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। इससे प्रदेश के अन्य सहकारी बैंकों में लोकतांत्रिक बोर्ड की बहाली और पारदर्शी कार्यप्रणाली की उम्मीद जगी है। विस्तार अलवर । सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 25 अगस्त | राजस्थान में सहकारिता विभाग और राज्य सहकारी निर्वाचन…
