सार राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (Apex Bank) ने अपनी स्थापना के 74वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। मात्र 1.5 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी से शुरू हुआ यह सफर अब 1 लाख करोड़ रुपये के कुल कारोबार (Business Turnover) तक पहुंच गया है। विस्तार जयपुर |प्रदेश डेस्क 14 अक्टूबर | राजस्थान के सहकारी आंदोलन की…
सारांश जालोर के सायला स्थित ओटवाला गांव में ‘सहकार से समृद्धि’ (Prosperity through Cooperation) विजन के तहत 2023 में नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति (PACS) के लिए स्थानीय भामाशाह हुकम सिंह ने स्वेच्छा से 22 लाख रुपये की लागत से नवीन कार्यालय भवन एवं गोदाम बनवाया। विस्तार जालोर। सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट 13अक्टूबर |जालोर जिले में…
सारांश जालोर में 10 वर्षों में 93 नई पैक्स (PACS) बनने के बावजूद ऋण लक्ष्य 10 साल पुराना ही अटका है। नियम विरुद्ध नियुक्तियों और अधिकारियों की अनदेखी से समितियां संचित हानि में डूबी हैं तथा बैंक का 110 करोड़ रुपए कर्ज अवधिपार (Overdue / NPA) हो गया है। विस्तार जालोर। |सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट,…
सारांश राजस्थान में खरीफ सत्र के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद के लिए कुल 810 क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था और सहकार फसल खरीद मित्र योजना लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को ऑनलाइन सीधा…
सारांश (News Summary) सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने बजट घोषणा 2026-27 के तहत ग्राम सेवा (GSS) व क्रय-विक्रय समितियों (KVSS) में 100, 250 और 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों (Godowns) के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। 15 दिवस में प्रस्ताव न भेजने पर स्वीकृति रद्द होगी। मुख्य खबर: जयपुर | सहकारी जगत…
सार सहकारिता विभाग द्वारा एसटी सेक्टर की बदहाली के जिम्मेदार सेवानिवृत्त अधिकारी को पुनः सलाहकार बनाने पर भारी रोष है,FIG पोर्टल नीति से चरमराया साख ढाँचा, विभाग ने उसी अफसर को सौंपी सलाहकार की कमान। विस्तार जयपुर/जोधपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्टर | 10 अक्टूबर |प्रदेश में सहकारी साख (Cooperative Credit) के त्रिस्तरीय ढांचागत तंत्र (Three-tier…
सार राजस्थान सहकारी विभाग पंजीयक ने बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियों (एम-पैक्स) को उर्वरक और बीज व्यापार हेतु दृष्टि बंधक और ताला कुंजी साख सीमा स्वीकृत करने के नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विस्तार जयपुर: |प्रदेश डेस्क रिपोर्ट, 9 अक्टूबर |प्रदेश की बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियों ( MPACS) के वित्तीय प्रबंध (Financial…
सार राजस्थान उच्च न्यायालय ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के मनमाने और नियम विरुद्ध निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार व अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। विस्तार जोधपुर | Legal Report 9 अक्टूबर |सहकारिता क्षेत्र से जुड़े एक अहम कानूनी मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते…
सार जालोर जिले में रबी सीजन हेतु डीएपी और यूरिया की मांग ‘राज सहकार पोर्टल’ पर ऑनलाइन दर्ज कर दी गई है। सहकारिता विभाग ने समितियों को प्राथमिकता से उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को खाद की किल्लत न हो। विस्तार जालोर।| जिला डेस्क रिपोर्ट 8 अक्टूबर 2026 |जिले में आगामी…
सार भारत सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों को 195.25 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता राशि जारी की है। इससे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% प्रोत्साहन और बैंकों को वित्तीय मजबूती मिलेगी। विस्तार जयपुर: | सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट 8 अक्टूबर |राजस्थान में किसानों को समय पर…
