सार Jalore : केंद्रीय सहकारी बैंक को वर्ष 2018 और 2019 की ऋण माफी योजनाओं के लंबित 266.69 लाख का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार ने यह राशि सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित की है… विस्तार जालोर । डिजिटल डेस्क | 29 अप्रैल | राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 और राजस्थान कृषक…
सार Jaipur : नाबार्ड द्वारा तैयार पैक्स एचआर पॉलिसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें तीन प्रमुख कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने व्यवस्थापकों के हितों में बदलाव के सुझाव दिए…! विस्तार जयपुर। डिजिटल डेस्क | 27 अप्रैल | राजस्थान में पैक्स व्यवस्थापकों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा…
सार Jaipur : सहकारिता विभाग ने चार अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नवीन शर्मा को जयपुर, जबकि ललित मीणा, गौरव सैन और हरिराम चौधरी को क्रमशः प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और दौसा में पदस्थापित किया है… विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 26 अप्रैल | सहकारिता विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे राजस्थान सहकारिता सेवा…
सार Jaipur : राजस्थान की सहकारी समितियों से केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अवैध ब्याज वसूली और मार्जिन न देने का खुलासा हुआ है। अपैक्स बैंक ने अब वसूली रोकने और समितियों का हिस्सा तुरंत लौटाने के निर्देश दिए हैं। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 22 अप्रैल | राजस्थान की सहकारी साख व्यवस्था में इन…
सार Barmer : किसानों के लिए खरीफ फसली ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दी गई है। समय पर भुगतान करने पर ऋण ब्याज मुक्त रहेगा और आगामी ऋण की पात्रता बनी रहेगी। विस्तार बाड़मेर । 22 अप्रैल । डिजिटल डेस्क | जिले के किसानों के लिए अल्पकालीन खरीफ फसली ऋण…
सार Jaipur : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 40 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान राशि जारी की है। जयपुर सीसीबी को सर्वाधिक 2.94 करोड़ और जैसलमेर को 33 लाख रुपये आवंटित हुए हैं। विस्तार जयपुर। डिजिटल डेस्क | 21 अप्रैल | राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (आरएससीबी) ने वर्ष 2024-25 की…
सार Jaipur : राजस्थान में पैक्स व्यवस्थापकों के लिए नई एचआर नीति हेतु रजिस्ट्रार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी नाबार्ड की नीति का अध्ययन कर एक माह में अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 21 अप्रैल | राजस्थान में पैक्स व्यवस्थापकों के लिए नई एचआर नीति लागू…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तदर्थ (ad hoc) कर्मचारी को पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ऋण पर्यवेक्षक की याचिका खारिज करते हुए पदस्थापना को प्रशासनिक विवेक बताया। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क । 19 अप्रैल । राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में…
सार Jaipur : राजस्थान सरकार ने खरीफ 2025 के लिए 2.17 करोड़ बीमाधारकों हेतु 1150 करोड़ का अनुदान जारी किया है। जल्द ही 2237 करोड़ के दावों का वितरण होगा, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। विस्तार जयपुर, 18 अप्रैल। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए…
सार बेंगलुरु में 19-22 अप्रैल तक AIBEA का 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। इसमें राजस्थान सहित देशभर और विदेशों के प्रतिनिधि बैंकिंग चुनौतियों, निजीकरण और सेवा शर्तों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। nal-conference-to-be-held-in-bengaluru-55-delegates-from-rajasthan-to-participate विस्तार बेंगलुरु, 18 अप्रैल। देश में बैंक कर्मियों के सबसे बड़े और पिछले 80 वर्षों से सक्रिय ट्रेड यूनियन…
