सार Jaipur : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 40 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान राशि जारी की है। जयपुर सीसीबी को सर्वाधिक 2.94 करोड़ और जैसलमेर को 33 लाख रुपये आवंटित हुए हैं। विस्तार जयपुर। डिजिटल डेस्क | 21 अप्रैल | राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (आरएससीबी) ने वर्ष 2024-25 की…
सार Jaipur : राजस्थान में पैक्स व्यवस्थापकों के लिए नई एचआर नीति हेतु रजिस्ट्रार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी नाबार्ड की नीति का अध्ययन कर एक माह में अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 21 अप्रैल | राजस्थान में पैक्स व्यवस्थापकों के लिए नई एचआर नीति लागू…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तदर्थ (ad hoc) कर्मचारी को पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ऋण पर्यवेक्षक की याचिका खारिज करते हुए पदस्थापना को प्रशासनिक विवेक बताया। विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क । 19 अप्रैल । राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में…
सार Jaipur : राजस्थान सरकार ने खरीफ 2025 के लिए 2.17 करोड़ बीमाधारकों हेतु 1150 करोड़ का अनुदान जारी किया है। जल्द ही 2237 करोड़ के दावों का वितरण होगा, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। विस्तार जयपुर, 18 अप्रैल। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए…
सार बेंगलुरु में 19-22 अप्रैल तक AIBEA का 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। इसमें राजस्थान सहित देशभर और विदेशों के प्रतिनिधि बैंकिंग चुनौतियों, निजीकरण और सेवा शर्तों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। nal-conference-to-be-held-in-bengaluru-55-delegates-from-rajasthan-to-participate विस्तार बेंगलुरु, 18 अप्रैल। देश में बैंक कर्मियों के सबसे बड़े और पिछले 80 वर्षों से सक्रिय ट्रेड यूनियन…
सार Jodhpur : संभाग के सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला है। किसानों के 70 लाख रुपये गबन के मामले में पूर्व एमडी की गिरफ्तारी और चहेते अधिकारियों को नियमों के विरुद्ध मलाईदार पदों पर बिठाने से विभाग की साख गिरी है…! विस्तार जोधपुर | डिजिटल डेस्क | 18 अप्रैल | खंड के…
सार Jaipur : राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर पीठ के निर्णय में सहकारी होलसेल भंडार कर्मचारी से वेतन रिकवरी आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के तहत कार्रवाई घटना के 6 वर्ष के भीतर ही शुरू होनी चाहिए। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क । 18 अप्रेल । राजस्थान उच्च न्यायालय की…
सार New Delhi : सहकारिता मंत्रालय ने आरबीआई से राज्य सहकारी बैंकों को राहत देने का अनुरोध किया है। मांग है कि सरकारी प्रतिभूतियों पर हुए मूल्यांकन नुकसान को पांच वर्षों में समायोजित करने की अनुमति दी जाए। विस्तार नई दिल्ली । डिजिटल डेस्क । 18 अप्रैल । सहकारिता मंत्रालय ने राज्य सहकारी बैंकों (StCBs)…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को राहत देते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार जांच की मंजूरी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर पाबंदी लगाई है। विस्तार जोधपुर। डिजिटल डेस्क | 16 अप्रैल | राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने पूर्व सहकारिता मंत्री…
सार Jalore : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जालोर नागरिक सहकारी बैंक के नवीन कार्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने छोटे उद्यमियों के लिए सहकारिता के महत्व, पारदर्शिता और जन-धन योजना के लाभों पर प्रकाश डाला। विस्तार जयपुर, 16 अप्रैल। जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि. के नवनिर्मित प्रधान कार्यालय का लोकार्पण राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गुरुवार को…
