सार Jalore : सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने वर्ष 2026-27 हेतु 57,400 लाख रुपये की अमानत और 195 लाख की नॉन-फण्ड आय का लक्ष्य रखा है। एमडी ने शाखाओं को कार्ययोजना बनाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए। विस्तार जालोर । डिजिटल डेस्क | 7 मई | जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (JCCB) ने वित्तीय वर्ष 2026-27…
सार Jaipur : सहकारिता विभाग शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने गोदाम निर्माण में गुणवत्ता, 31 मई तक नवीन पैक्स गठन और शत-प्रतिशत ऑनलाइन कामकाज के निर्देश दिए। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्यता पर जोर दिया विस्तार जयपुर, 6 मई। शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से सहकारिता विभाग के खण्डीय…
सार Jaipur : राजस्थान के सहकारिता विभाग में डॉ. समित शर्मा द्वारा शुरू किए गए “स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार” अभियान का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। इसका उद्देश्य सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और पारदर्शिता द्वारा कार्यसंस्कृति सुधारना है। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 5 मई | राजस्थान के सहकारिता विभाग में सफाई व्यवस्था, रिकॉर्ड…
सार Jodhpur : राजस्थान हाईकोर्ट ने कोलायत सहकारी समिति का संचालक मंडल भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने के रजिस्ट्रार के आदेश पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। विस्तार जोधपुर। डिजिटल डेस्क | 5 मई | राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर की कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति के संचालक मंडल को भंग करने…
सार Ajmer : प्रमुख शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने अजमेर में सहकारिता योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अन्न भंडारण, MSP खरीद और डिजिटलीकरण को समयबद्ध पूरा करने तथा भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ के निर्देश दिए। विस्तार अजमेर, 1 मई। अजमेर स्थित सहकार भवन में विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा के लिए सहकारिता विभाग…
सार Rajasthan : अपेक्स बैंक ने ‘राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना’ को 2026-27 के लिए लागू किया है। इसके तहत ऋणी किसानों को मात्र ₹291 के प्रीमियम पर ₹10 लाख का बीमा कवर मिलेगा। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 2 मई | राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (अपेक्स बैंक) ने किसानों के लिए ‘राज…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाली के एक मामले में मृतक के वारिस से ऋण वसूली पर रोक लगा दी है। PLDB द्वारा कर्ज चुकाने के बावजूद दोबारा नोटिस देने पर कोर्ट ने यह राहत दी… विस्तार जोधपुर | डिजिटल डेस्क | 29 अप्रैल | राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) ने पाली जिले…
सार Jalore : केंद्रीय सहकारी बैंक को वर्ष 2018 और 2019 की ऋण माफी योजनाओं के लंबित 266.69 लाख का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार ने यह राशि सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित की है… विस्तार जालोर । डिजिटल डेस्क | 29 अप्रैल | राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 और राजस्थान कृषक…
सार Jaipur : नाबार्ड द्वारा तैयार पैक्स एचआर पॉलिसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें तीन प्रमुख कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने व्यवस्थापकों के हितों में बदलाव के सुझाव दिए…! विस्तार जयपुर। डिजिटल डेस्क | 27 अप्रैल | राजस्थान में पैक्स व्यवस्थापकों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा…
सार Jaipur : सहकारिता विभाग ने चार अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नवीन शर्मा को जयपुर, जबकि ललित मीणा, गौरव सैन और हरिराम चौधरी को क्रमशः प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और दौसा में पदस्थापित किया है… विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 26 अप्रैल | सहकारिता विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे राजस्थान सहकारिता सेवा…
