Home | cooperative | राज्य | राजस्थान | ग्रामीण सहकारिता को आर्थिक संबल: प्रदेश की नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मिलेगी 20 हजार रुपए की हिस्सा राशि

ग्रामीण सहकारिता को आर्थिक संबल: प्रदेश की नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मिलेगी 20 हजार रुपए की हिस्सा राशि

सार

राजस्थान की नई पंजीकृत बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 20 हजार रुपए की सरकारी हिस्सा राशि (share capital) मिलेगी। अधिकारियों को 10 दिन में सत्यापित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें बैंक विवरण, पैन और वेंडर आईडी (Vendor ID) अनिवार्य है

विस्तार

जयपुर | सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट्स | 22 नवंबर |प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान (जयपुर) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में गठित नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों (जीएसएस) को राज्य सरकार द्वारा प्रति समिति 20,000 रुपए की हिस्सा राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त (व्यय-4) विभाग द्वारा पूर्व में ही सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जा चुकी है। इस आर्थिक संबल से नई गठित समितियों को शुरुआती स्तर पर अपने वित्तीय संसाधन जुटाने और ग्रामीणों तथा किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिलेगी।संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना) प्रेम चन्द जाटव द्वारा प्रदेश के समस्त उप और सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रस्ताव के लिए तय हुआ विशेष प्रारूप, बैंक खाते से लेकर वेंडर आईडी (Vendor ID) तक देना अनिवार्य

सहकारिता विभाग ने नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को हिस्सा राशि जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और त्रुटिरहित बनाने के लिए एक निर्धारित प्रारूप (Format) जारी किया है। उप एवं सहायक रजिस्ट्रार कार्यालयों को इसी तय प्रारूप में पात्र समितियों की समस्त आवश्यक सूचनाएं संकलित कर मुख्यालय भेजनी होंगी। इस प्रारूप के तहत प्रत्येक पात्र समिति के लिए इकाई कार्यालय का नाम और समिति के नाम के साथ-साथ उसके बैंक खाते का संपूर्ण विवरण देना अनिवार्य किया गया है। इसमें बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड (IFSC Code) प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय लेन-देन में किसी भी प्रकार की तकनीकी अड़चन से बचने के लिए समिति का पैन कार्ड (PAN Card) नंबर और समिति की वेंडर आईडी (Vendor ID) का उल्लेख करना भी आवश्यक किया गया है। अभिलेखों से सत्यापित इस डेटा (Data) के आधार पर ही समितियों के खातों में राशि हस्तांतरित की जाएगी।

आदेश के मुताबिक, 1 अप्रैल 2025 से स्वीकृत नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची संलग्न कर सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि इस सूची में शामिल उन सभी समितियों के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर अविलंब मुख्यालय भिजवाए जाएं, जिनका विधिवत पंजीयन पूर्ण हो चुका है। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रदेश के सभी खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाली पात्र समितियों के हिस्सा राशि प्रस्ताव महज 10 दिवस की समय-सीमा के भीतर विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें। यह त्वरित कार्रवाई राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के संकल्प को दर्शाती है।

बिना पंजीयन वाली समितियों को नहीं मिलेगा लाभ, सख्त निर्देश जारी

 नई बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मिलने वाली 20 हजार रुपए की सरकारी हिस्सा राशि के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सहकारिता विभाग ने कड़े नियम तय किए हैं। संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना) के आदेश में स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि हिस्सा राशि के प्रस्तावों में केवल उन्हीं समितियों के नाम शामिल किए जाएं, जिनका पंजीयन कार्य पूरा हो चुका है। विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2025 से स्वीकृत समितियों की जो सूची भेजी गई है, उसमें से यदि किसी समिति का पंजीयन अभी तक लंबित है या नहीं हुआ है, तो उसे किसी भी स्थिति में प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को पाबंद किया गया है कि वे प्रस्ताव भेजने से पूर्व संबंधित अभिलेखों से समितियों के पंजीयन व अन्य जानकारियों का भली-भांति सत्यापन करें, ताकि केवल वास्तविक और पात्र समितियों को ही सरकारी राशि का लाभ मिल सके 

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

error: Content is protected !!