सार
Jaipur : राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (GCC) में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में वितरित ऋणों की होगी जांच, सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) ने एक आदेश जारी कर तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 25 नवम्बर | बाड़मेर जिले में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण वितरण एवं स्वीकृतियां पर रोक लगाने के बाद, आज सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) मंजू राजपाल द्वारा जांच के लिए आदेश जारी कर, एक जांच कमेटी गठित की गई है । जिसमें जितेन्द्र कुमार उप रजिस्ट्रार (D.R) सहकारी समितियां पाली को अध्यक्ष, रूपाराम निरीक्षक (कार्यकारी) उप रजिस्ट्रार (D.R) सहकारी समितियां पाली सहित ईश्वर जाखड़ निरीक्षक सहकारी समितियां बाड़मेर को सदस्य बनाया गया है ।
सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में बाड़मेर सीसीबी में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की शिकायतों के क्रम में यह जांच प्रारम्भ की है । साथ ही, वितरित ऋणों की जांच कर जांच रिपोर्ट स्पष्ट अनुशंषा सहित 7 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गये है ।
गौरतलब है कि राज्य में गोपालकों को राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (GCC) के तहत एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व यह योजना बजट घोषणा के तहत लाई । इस योजना में गोपालक परिवारों को गाय/भैंस हेतु शैड, खेली निर्माण एवं चारा/बांटा सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।
प्रबंध निदेशक पहले लगा चुके रोक
सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा जांच कमेटी गठित करने से एक दिन पूर्व ही केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) बाड़मेर के प्रबंध निदेशक (MD) वासुदेव पालीवाल ने एक आदेश जारी बाड़मेर और बालोतरा जिले में सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण स्वीकृति और ऋण वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है । साथ ही, आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्यवाही अमल में लाने के भी निर्देश दिए जा चुके है ।
करीब 100 करोड़ का ऋण वितरण में धांधली के आरोप
सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) अंतर्गत करीब 100 करोड़ की ऋण वितरण किया गया । जिसमें राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में अत्याधिक अवधिपार ऋण बकाया वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण वितरण करने के आरोप लगे है । साथ ही, लगभग सौ करोड़ के ऋण वितरण में भारी धांधली के भी आरोप लगाए गए है ।
