सहकारिता विभाग ने 42 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए जारी की स्वीकृति

सार 

Rajasthan : राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के बिन्दु संख्या 120 के तहत प्रदेश की 50 केवीएसएस/जीएसएस में 250 एम.टी. गोदाम निर्माण के साथ 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 एम.टी के गोदामों का होगा पुनर्निर्माण

File Photo

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 7 जुलाई | राज्य की 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियां (GSS) एवं 5 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (KVSS) में 250 मैट्रिक टन (M.T) क्षमता के गोदाम का निर्माण होगा । साथ ही, 20 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) में जीर्ण-शीर्ण गोदामों का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा । इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) द्वारा स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं । जिसके मुताबिक, अजमेर जिले की अराई केवीएसएस, अलवर जिले की अलवर केवीएसएस, बीकानेर जिले की श्रीडूंगरगढ केवीएसएस, बांसवाडा जिले की बांसवाडा केवीएसएस तथा बूंदी जिले की श्री केशव केवीएसएस में 250 मैट्रिक टन (M.T) क्षमता के गोदाम का निर्माण होगा । इसी प्रकार, अजमेर जिले की नरवर, सीकर की पेवा, श्यामपुरा, जयपुर की सिंगोदकला, भट्टो की गली, चुरू की बैरासर छोटा, सोमसीसर, भरतपुर की सुहारी, सवाईमाधोपुर की खेडा का बाढ रामगढ, टोंक की आमली, पाली की सेवरिया, जालौर की थूर, चित्तौड़गढ़ की बलकुंडीकला, गोपालपुरा, प्रतापगढ़ जिले की उठेल, राजसमन्द की काकरोंद, झालवाड़ की बांवडीखेडा जीएसएस में 250 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए प्रति समिति 16 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी ।

20 जीर्ण-शीर्ण गोदामों का होगा पुर्ननिर्माण

सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की पालना में 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का पुनर्निर्माण करवाया जाना है। जिसके क्रम में बीकानेर जिले की खारिचारनान, उदारासर, झुझुंनू की लाम्बा, भूकान, जयपुर की इटावा भोपजी, श्यामियों की ढाणी, डीग की दांतलौटी, सुपावस, टोंक की आंटोली, धौली, बहड़, तुर्किया, चंदवाड़, जूनिया, बाड़मेर की नेतराड़, सिरोही की जावाल, बांसवाड़ा की बोरवट, चित्तौड़गढ़ की जवाहरनगर, कोटा की गंगापुर, बारां की गोवर्धनपुरा जीएसएस में 100 मैट्रिक टन गोदाम का पुर्ननिर्माण करवाने के लिए प्रति समिति 12 लाख रुपए व्यय होगे ।

error: Content is protected !!